संभाजीराजे छत्रपतींचे आंदोलन यशस्वी; विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यास सुरूवात

विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आंदोलन सुरू केले होते. पण दोन दिवसांपूर्वी या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले आणि याठिकाणी दोन गटात तुफान दगडफेक, जाळपोळ झाली. अनेकांची घरेही यात जळून खाक झाली. पण या घटनेत मुस्लीम समाजाला  टार्गेट केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला.

कोल्हापूर : माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी विशाळगडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणाविरोधात केलेल्या आंदोलनाचे सकारात्मक पडसाद उमटल्याचे पाहायला मिळत  आहेत. राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने गडावरील अतिक्रमण हटवण्यास सुरूवात केली असून आतापर्यंत या कारवाईत ५० अतिक्रमणे हटवण्यात आल्याची माहिती, प्रशासनाने दिली आहे.

विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आंदोलन सुरू केले होते. पण दोन दिवसांपूर्वी या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले आणि याठिकाणी दोन गटात तुफान दगडफेक, जाळपोळ झाली. अनेकांची घरेही यात जळून खाक झाली. पण या घटनेत मुस्लीम समाजाला  टार्गेट केल्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला. संभाजीराजेंविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला.  पण हे सर्व आरोप फेटाळून लावत संभाजीराजे यांनी प्रशासनावरच टीका केली.

सोमवारी (15 जुलै) पत्रकार परिषद घेत त्यांनी टीकाकारांना प्रत्युत्तर दिले. विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्याला सुरुवात झाली आहे. यात फक्त मुस्लीम समजाचीच  नव्हे, तर हिंदू लोकांनी केलेली अतिक्रमणेही काढली आहेत. यात पहिले अतिक्रमण दोन हिंदू कुटुंबांचे काढले, असे सांगत आरोप करणाऱ्यांवर पलटवार केला. सोमवारी (15 जुलै) जिल्हा प्रशासनाने 50 अतिक्रमणे हटवली. मंगळवारीही (16 जुलै)  हे अतिक्रमणे हटवण्याचे काम सुरू राहील. या कामावेळी गडावर जिल्हा पोलीस प्रशासनाचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

जिल्हा प्रशासनाचे 400 हून अधिक  कर्मचारी आणि शासकीय अधिकारी यांच्यामार्फत अतिक्रमण हटवण्याचे काम सुरू आहे.  यात महसूल विभागाचे 90 कर्मचारी, , दीडशे पेक्षा अधिक मजूर, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पुरातत्व विभागाचे अधिकारी आणि ग्रामसेवक उपस्थित होते. दरम्यान, संभाजीराजेंच्या या आंदोलनाला यश आल्याची प्रतिक्रीया सर्वत्र उमटत आहे.

दुसरीकडे, विशाळगडावरील 158 पैकी दोन अतिक्रमण धारकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर जिल्हा प्रशासनाने यांसदर्भात प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणांबाबत शासकीय महाभियोक्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालय यांचे अभिप्राय  मागवले होते. ते अभिप्राय आल्यानंतर 15 जुलै 2024 रोजी गडावरील अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली.