नवी मुंबईतील सर्व शाळांनी शालेय बस धोरणची अंमलबजावणी करावी, मनसेचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला पत्र

राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी २०११ मध्ये स्कूल बस धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार, प्रत्येक शाळेने स्वतंत्र ‘परिवहन समिती’ स्थापन करून शालेय वाहनांची कागदपत्रे, अग्निशमन यंत्रणा, प्रथमोपचार सुविधा, वाहने चालवणाऱ्या चालकांची पार्श्वभूमी तपासणी, कंत्राटी करार याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक खासगी शाळा या नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे मनसेच्या निदर्शनास आले आहे.

मनविसे शिष्टमंडळाने यावेळी काही महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या:

• प्रत्येक शाळेत परिवहन समितीची स्थापना करण्यात यावी, ज्यामध्ये मुख्याध्यापक, पालक प्रतिनिधी, शिक्षक, पोलीस निरीक्षक, स्थानिक प्रशासनाचे प्रतिनिधी, बस कंत्राटदार यांचा समावेश असावा.
• शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ १०० मीटर परिसरात परवानाधारक नसलेल्या खाजगी वाहनांना थांबण्यास बंदी असावी.
• सर्व शाळा बसमध्ये प्रथमोपचार पेटी, अग्निशमन यंत्रणा, योग्य विमा आणि फिटनेस प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक करावे.
• चालक आणि वाहकांची पार्श्वभूमी तपासणे व त्यांना योग्य प्रशिक्षण देणे अनिवार्य असावे.
• बसमधून विद्यार्थ्यांना सुरक्षितपणे आणण्याबाबत शाळा प्रशासन जबाबदार धरले जावे.

शिष्टमंडळाने स्पष्टपणे सांगितले की, जर प्रशासनाने या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मनसे स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. यावेळी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दत्ता सांगोलकर यांनी मनसेच्या मागण्या गांभीर्याने घेत सर्व शाळांमध्ये बस तपासणी मोहीम सुरु करण्याचे आश्वासन दिले. ही कारवाई उद्यापासूनच सुरू करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या शिष्टमंडळात शहर अध्यक्ष संदेश डोंगरे, उपशहर अध्यक्ष सविनय म्हात्रे, रोजगार शहर अध्यक्ष सनप्रीत तुर्मेकर, अनिकेत पाटील, उपशहर अध्यक्ष प्रतीक खेडकर, सहसचिव मधुर कोळी, विपुल पाटील, नितीन काटेकर, शाखाध्यक्ष चेतन कराळे, उपविभाग अध्यक्ष चिन्मय हमरुसकर, शुभम काळे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या