महाराष्ट्रातही येणार ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायदा; राज्य सरकारकडून हालचाली सुरु

लव्ह जिहाद' विरोधी कायद्यानुसार आरोपीला 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. यामध्ये पीडित मुलगी जर 18 वर्षांपेक्षा लहान असेल किंवा अनुसूचित जाती वा जमातीची असेल तर चार ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी तीन लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद यामध्ये आहे.

मुंबई : इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमुळे वाढ झाल्याचे सांगत याविरोधात कायदा करण्याच्या हालचाली आता राज्य सरकारकडून सुरु झाल्या आहेत. येत्या राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.

सध्या उत्तर प्रदेशात अशा प्रकारचे ‘लव्ह जिहाद’ विरोधात कायदा अस्तित्वात असून युपीतल्या या कायद्यातील तरतुदींनुसार, लग्नानंतर जबरदस्तीने धर्मांतर करणे, कोणाशीही खोटं बोलून विवाह करणे तसेच अशा विवाहाला सहाय्य करणं हे कृत्य कायद्यानुसार गुन्हा आहे.

‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायद्यात काय आहेत शिक्षेच्या तरतुदी?

या प्रकरणी दोषी असल्याचं सिद्ध झाल्यास आरोपीला 3 ते 5 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. यामध्ये पीडित मुलगी जर 18 वर्षांपेक्षा लहान असेल किंवा अनुसूचित जाती वा जमातीची असेल तर चार ते सात वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीत कमी तीन लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद यामध्ये आहे. त्याचबरोबर कोणती संस्था किंवा संघटना या गुन्ह्यात सहभागी असेल तर त्याला तीन ते 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूदही आहे.