राज्यात सुमारे दीड लाख मुले कुपोषित; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाच्या निर्देशकांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. मध्यम तीव्र कुपोषणाचे (मॅम) प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ४.२१ टक्के होते, ते २०२५-२६ मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.

मुंबई : राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी महाराष्ट्रात अद्यापही १ लाख ३७ हजार ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त असल्याची कबुली राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे. महिला व बाल विकास विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून ही गंभीर बाब समोर आली असून, त्यामुळे आरोग्य आणि पोषण व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त केली जात आहे.

सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, गेल्या तीन वर्षांत कुपोषणाच्या निर्देशकांमध्ये काही प्रमाणात सुधारणा झाली आहे. मध्यम तीव्र कुपोषणाचे (मॅम) प्रमाण २०२३-२४ मध्ये ४.२१ टक्के होते, ते २०२५-२६ मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. तसेच गंभीर तीव्र कुपोषणाचे (सॅम) प्रमाण १.४४ टक्क्यांवरून ०.७टक्क्यांपर्यंत घटल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पोषण ट्रॅकरच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२३ मध्ये सॅम मुलांची संख्या ८० हजार २४८ होती, ती नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १८ हजार ३९० इतकी झाली आहे. याच कालावधीत मॅम मुलांची संख्या २ लाख १२ हजार २०३ वरून १ लाख १९ हजार ०१७ इतकी कमी झाली आहे. मात्र, या घटीनंतरही राज्यात मोठ्या प्रमाणावर मुले कुपोषणाच्या विळख्यात असल्याचे स्पष्ट होते.

दरम्यान, वित्त विभागाने आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी विविध जिल्ह्यांत नऊ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले आहे. राज्यातील दरडोई आरोग्य खर्च २०२१-२२ मध्ये १८७५ रुपये होता, तो २०२४-२५ मध्ये २६५९ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. गेल्या अडीच वर्षांत पाच वर्षांखालील ३२ हजार २२६ मुले आणि २८६१ मातांचा मृत्यू झाल्याच्या वृत्तांची उच्च न्यायालयाने दखल घेत सरकारला नोटीस बजावली होती. कुपोषण हे या मृत्यूंचे एक प्रमुख कारण असल्याचेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

दोन आठवड्यांची मुदत

पोषण ट्रॅकर डिजिटल देखरेख उपकरण अंगणवाडी केंद्रे, कर्मचारी हे गर्भवती महिला, स्तनदा माता व मुलांसह लाभार्थीचा मागोवा घेण्यासाठी वापरतात. न्यायालयाने या समस्येच्या निवारणाची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण विभागाला उत्तरासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली.

आकडेवारीत लपवाछपवी

न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाला आरोग्यासाठीची एकूण आर्थिक तरतूद मृत्यूच्या आकडेवारीसह सर्वसमावेशक तपशील देण्याचे आदेश दिले. कुपोषणाच्या मृत्यूंचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायमित्र दुबे यांनी केली. त्यावर अशी माहिती अनेकदा दडवल्याची टिपणीही न्यायालयाने केली.

हेदेखील वाचा : Water Pipeline Burst : लाखो लीटर पाणी वाया! ठेकेदाराचा हलगर्जीपणा आणि पालिकेडून नागरिकांची फसवणूक, ठाण्यात चाललंय तरी काय?