Ladki Bahin Yojana राज्यातील तब्बल 9 लाख ‘लाडक्या बहिणीं’ना मिळणार नाहीत पैसे; ‘या’ खासदाराने केलं मोठं विधान

महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांच्या संख्येत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आता या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.

सोलापूर : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना  Ladki Bahin Yojana महिलांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. याच योजनेमुळे भाजप-महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या बहुमताने विजय मिळाला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिला योजनेच्या रकमेत वाढ होण्याची वाट पाहत आहेत. तर दुसरीकडे, महाराष्ट्राची तिजोरीच अडचणीत सापडली आहे. त्यामुळे 9 लाख लाभार्थी लाडक्या बहिणींना पैसे मिळणार नाहीत, असे विधान खासदार प्रणिती शिंदे यांनी केले आहे.

आगामी महापालिका निवडणुका लक्षात घेता सरकार तूर्त लाडकी योजना सुरू ठेवणार असून, लाडकी बहीण योजनेची रक्कम दरमहा 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्याची तयारीही करत आहे. या मुद्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. याअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले होते की, लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडत असून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी योजनेवर परिणाम होतो. या योजनेमुळे राज्याला दरवर्षी 46,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येईल, असा अंदाज आहे. त्यात आता प्रणिती शिंदे यांनी 9 लाख लाभार्थी लाडक्या बहिणींना पैसे मिळणार नाहीत, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, इतर कुठल्या योजनांच्या माध्यमांतून निधी उभा राहिल हे आम्ही पाहतो आहोत. महसुली तूट वाढते आहे म्हणून भांडवली खर्च कमी करायचा या ट्रॅपमध्ये आम्हाला जायचं नाही, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं होतं.

योजनांवर परिणाम

लाडकी बहीण योजनेकडे पैसे वळवल्याने पीएम किसान योजना, संजय गांधी निराधार योजना या सगळ्या योजनांचे पैसे देणं बंद आहे. सरकारने सांगितलं आहे एका योजनेचा लाभ घेत असाल तर दुसऱ्या योजनेचा लाभ देऊ शकणार नाही. या पातळीवर सरकारवर येऊन पोहचलं आहे.

बहिणींची संख्या आणखी कमी होणार?

महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांच्या संख्येत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आता या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. उत्पन्नाच्या माहितीसाठी आयकर विभागाचीही मदत घेतली जाईल, असे सांगण्यात येेत आहे.