सरकारचे हे पाऊल केवळ आर्थिक मदत देत नाही तर संवेदनशीलता आणि सामाजिक न्यायाचा संदेश देखील देते. आरक्षणाच्या मागणीसाठी जीव गमावलेल्या लोकांच्या कुटुंबियांच्या वेदना समजून घेण्याचा आणि त्यांना पाठिंबा देण्याचा हा प्रयत्न राज्यासाठी एक महत्त्वाचा आदर्श ठरला आहे. आंदोलनादरम्यान ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे त्यांना बाजूला केले जाणार नाही. सरकार त्यांच्या दुःखात त्यांच्यासोबत उभे राहील. असं सरकारने म्हटलं आहे.
मराठा समाजाला दिलासा देणारे सरकारचे पाऊल
राजकीय वर्तुळात सरकारचा हा निर्णय सकारात्मक म्हणून पाहिला जात आहे. विरोधकांनी अनेकदा सरकारवर असंवेदनशीलतेचे आरोप केले असले, तरी या घोषणेमुळे प्रशासन या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचा संदेश गेला आहे. परिणामी, मराठा समाजात विश्वास पुनर्संचयित होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
तज्ज्ञांचे मते, केवळ राजकीय संघर्षाने आरक्षणासारखे ज्वलंत प्रश्न सुटत नाहीत. त्यासाठी संवेदनशील आणि व्यावहारिक धोरणांची गरज असते. या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेली आर्थिक मदत हे छोटेसे पण महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. स्थानिक पातळीवर या निर्णयामुळे दिलासा आणि समाधानाचे वातावरण असून, पीडित कुटुंबांनीही या सहाय्यामुळे भविष्यातील संकटांचा सामना करण्यास आधार मिळेल, असे मत व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, राज्यात मराठा आरक्षणाचा वाद अजूनही सुरू आहे. तथापि, सरकारच्या या उपक्रमामुळे समाजाच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्याची तयारी स्पष्ट होते. पुढील काळात आरक्षणाच्या प्रश्नावर हा उपक्रम कितपत परिणामकारक ठरतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर पाच दिवसांच्या उपोषणातून सरकारकडून मराठा आरक्षणासंबंधीच्या अनेक मागण्या मान्य करून घेतल्या. यामध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची प्रमुख मागणी होती. सरकारने ती मान्य करून तत्काळ शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. या जीआरनुसार आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.
या निर्णयाला मात्र ओबीसी संघटना आणि नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, त्यांनी थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयाला कायदेशीररित्या आव्हान दिले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय आणि सहकारी गंगाधर काळुकटे यांनी मोठा पाऊल उचलत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढतीत मराठा आरक्षणाच्या मागणीला थेट कायदेशीर आधार मिळण्याची शक्यता आहे.
.png "Videos"){kind=small}
