Devyani Pharande News: राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या नाशिकचे राजकारण चर्चेत आहे. नाशिकच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून नाशिकच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथी होत आहेत. अशातच नाशिकमधून आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नाशिक महापालिकेत कंत्राटी कामगारांचा मोठा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. नाशिकच्या भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत हा मुद्दा मांडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
देवयानी फरांदे यांनी नाशिकम महपालिकेतील घोटाळा झाल्याचा दावा केला आहे. महापालिकेतील कंत्राटी कामगार पुरवण्याचे काम द्विग्वीजय एंटरप्राइजेस या संस्थेकडे देण्यात आले आहे. या संस्थेला महापालिकेतील काही अधिकाऱ्यांचाही पाठिंब असल्याचा दावा फरांदे यांनी केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दहमहा २२ हजार रुपये वेतन दिले जाते. या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांचे ATM कार्ड कंत्राटदार त्यांच्याकडे ठेवून घेतात आणि वेतन झाल्यानंतर त्यांनी १२ हजार रुपये काढून घेतात. कर्मचाऱ्याला केवळ १० हजार रुपयेच मिळतात, असा खुलासा आमदार फरांदे यांनी केला आहे.
Rajasthan Plane Crash Video: इंडियन एअरफोर्सचे Jaguar क्रॅश; पायलट शहीद
याचवेळी फरांदे यांनी दिग्विजय एंटरप्राईजेसने केलेल्या संबंधित गैरव्यवहारांचे अनेक उदाहरणेही दिली आहेत. आमदार फरांदे यांनी एक पेनड्राइव्ह सादर करत या संस्थेच्या गैरव्यवहारांचा पुरावाच दाखवला. नाशिक महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱी पुरवणाऱ्या संस्था वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
त्याचबरोबर महापालिकेच्या कंत्राटदाराने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) थकवून ठेवल्याचाही गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. संबंधित कालावधीत महापालिकेकडून कर्मचाऱ्यांचे वेतन घेतले जाते. मात्र त्यांच्या पीएफचा हिस्सा देखील कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला नव्हता. हा प्रकार महापालिका अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यानंतर याचा पर्दाफाश झाला. महापालिकेने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर कंत्राटदाराने थकीत पीएफची रक्कम भरल्याची माहिती आमदार राहुल ढिकले यांनी विधानसभेत दिली.
सिद्धांत चतुर्वेदी आणि तृप्ती डिमरीच्या ‘धडक २’ चित्रपटाचे पोस्टर रिलीज, ट्रेलर ‘या’ होणार प्रदर्शित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत, संबंधित कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच शासनातील कोणी व्यक्ती या संस्थेला पाठीशी घालत असल्यास, त्याचीही चौकशी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणात किमान वेतन कायद्याचे उल्लंघन झाले की इतर कोणते नियम मोडले गेले आहेत, याची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या प्रकरणाच्या निमित्ताने महापालिकेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सातत्याने होणारे शोषण पुन्हा समोर आले आहे. तक्रारी असूनही संबंधित संस्थेला वारंवार निविदा देण्यात आल्याने, त्यांच्या पाठीमागे कोणाचा राजकीय वरदहस्त आहे, याची चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे.
संबंधित संस्थेला सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांचे समर्थन असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळेच इतके गंभीर प्रकार घडूनही कारवाई टाळली गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मात्र, आता थेट मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणात लक्ष घातल्याने, प्रत्यक्षात काय कार्यवाही होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
