निवडणुकांपूर्वीच स्थानिक कार्यकर्त्यांना संधी; राज्यात 1 लाख 94 हजार SEO ची नियुक्ती, काय आहेत निकष?

महाराष्ट्रात आता प्रत्येक 500 मतदारांमागे कार्यकारी अधिकारी राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्रात आता प्रत्येक 500 मतदारांमागे कार्यकारी अधिकारी राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यात १ लाख ९४ हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. त्यांना १३ ते १४ विशेष अधिकार देण्यात येणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.समितीमध्ये संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी सदस्य असतील. राज्य शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या नियमावलीत पात्रता निकष, जबाबदाऱ्या आणि निवड प्रक्रिया स्पष्ट करण्यात आली आहे. विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाच वर्षांसाठी करण्यात येईल. तसेच, नियुक्त अधिकाऱ्यांनी शासकीय योजनांचा प्रचार, आपत्ती व्यवस्थापन आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास मदत करण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागेल. या नव्या नियमावलीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अगोदरच स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांना नवी संधी मिळणार आहे.

विशेष कार्यकारी अधिकारी हे शोभेचं पद नसणार आहे, तर त्यांना 13 ते 14 विशेष अधिकार देण्यात येणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली. आतापर्यंत प्रत्येक 1000 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी होता. मात्र, आता राज्य सरकारने नव जीआर काढून प्रत्येक 500 मतदारांमागे एक विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमण्याचा निर्णय घेतल्याने मोठ्या संख्येने विशेष कार्यकारी अधिकारी राज्यात नेमण्यात येणार आहे. त्यामुळे, राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी खासकरून सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी नवी संधी चालून आली आहे. त्यातच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीच कार्यकर्त्यांना ही संधी मिळणार आहे.

दरम्यान, विशेष म्हणजे आजच्या जीआरमुळे आतापर्यंत पदावर असलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारीचे पद तात्काळ प्रभावाने नाहीसे होणार आहे. लवकरच प्रत्येक जिल्ह्यातल्या निवड समितीच्या माध्यमातून नव्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची निवड व नेमणूक केली जाणार असल्याची माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.

काय आहेत निकष?
संबंधित व्यक्तीचे वय विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या 1 जानेवारी 2025 रोजी 25 वर्षांपेक्षा कमी नसावे व 65 वर्षांपेक्षा अधिक नसावे.
संबंधित व्यक्ती “किमान दहावी (एस.एस.सी.) किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असावी, आदिवासी व दुर्गम भागाकरीता “किमान आठवी परीक्षा” उत्तीर्ण असावी.
संबंधित व्यक्तीचे महाराष्ट्रातील सलग वास्तव्य, त्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाच्या कॅलेंडर वर्षाच्या 1 जानेवारीच्या लगतपूर्वी किमान 15 वर्षे असावे.
संबंधित व्यक्तीला फौजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झालेली नसावी किंवा त्याच्याविरुध्द गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा नोंदविलेला नसावा किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार (bankrupt) जाहीर केलेले नसावे.
कोणतीही व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस पात्र असेल, मात्र निकषांच्या पूर्ततेसाठी त्याची पुनर्पडताळणी होणे आवश्यक राहील.
गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) निवृत्त शासकीय अधिकारी हे विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्तीस पात्र असतील.

विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचे अधिकार काय?
* राज्यात प्रत्येक 500 मतदारांना मागे एक याप्रमाणे नवे 1 लाख 94 हजार विशेष कार्यकारी अधिकारी नेमले जातील…

* अनेक महत्त्वाच्या विषयांमध्ये, विकासाच्या विषयांमध्ये, दक्षता समितीमध्ये विशेष कार्यकारी अधिकारी काम करणार आहे…

* विशेष कार्यकारी अधिकारी शासनाच्या विविध योजनांमध्ये सहकारी म्हणून काम करणार आहे..

* प्रशासन आणि पोलिसांशी समन्वय साधणार आहे..

* विशेष कार्यकारी अधिकारी होण्यासाठी किमान दहावी उत्तीर्ण असावे लागेल…

* वय 25 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 65 पेक्षा कमी असावे

* ज्या तरुणांना, नागरिकांना सामाजिक कामांमध्ये रस आहे, त्या तरुणांना नागरिकांना या मध्ये संधी मिळणार…

* महसूल मंत्री राज्याच्या निवड समितीचे अध्यक्ष राहणार आहे…

* विशेष कार्यकारी अधिकारी निवडण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महसूल मंत्र्यांचे अध्यक्ष पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती राहील..

* शासनाचा नवीन जीआर आल्यानंतर आताचे विशेष कार्यकारी अधिकार आहे त्यांचे पद रद्द होऊन नव्याने नियुक्त्या केल्या जातील…

* शासकीय योजनांसाठी ज्या काही प्रमाणपत्र लागतात ते प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार या विशेष कार्यकारी अधिकारी असणार…

* विविध समित्यांमध्ये त्यांना स्थान मिळेल.. सरकारच्या विविध कामांवर लक्ष घालण्याचे अधिकार त्यांना असेल.

* विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या नियुक्तीच्या आदेशापासून ५ वर्षांसाठी असेल.