Bombay High Court on Conversion: केवळ लग्नासाठी धर्मांतर स्वीकारार्ह नाही!; मुंबई उच्च न्यायालयाचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Bombay High Court on conversion: या कायद्याचा उद्देश समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना टिकवून ठेवणे आणि सक्तीच्या किंवा जबरदस्तीच्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे. "हे केवळ समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना टिकवून ठेवण्यासाठी आहे.

• केवळ लग्नासाठी केलेले धर्मांतर मान्य करता येणार नाही
• प्रत्येक व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित
• ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ च्या वैधतेला ७० वर्षीय धर्मप्रचारकाचे आव्हान

Bombay High Court Marriage Conversion: केवळ लग्नासाठी धर्मांतर करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचा धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. महाराष्ट्राच्या नव्याने लागू करण्यात आलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर ठाण्यातील ७० वर्षीय इस्लामी धर्मप्रचारकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. समाजातील धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवण्यासाठी हा कायदा असून, बळजबरीने किंवा दबावाखाली होणाऱ्या धर्मांतरांबाबत राज्याला चिंता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विवाहाच्या अगदी एक दिवस आधी धर्मांतर करण्याच्या प्रथेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

Hinjawadi-Shivajinagar Metro: पंतप्रधानांचा दौरा लांबल्याने हिंजवडी मेट्रोला पुन्हा नव्या मुहूर्ताची प्रतीक्षा

याचिकाकर्त्याचे आक्षेप

महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ अंतर्गत बबळजबरी, फसवणूक, दवाव, प्रलोभन किया विवाहाच्या माध्यमातून घडवून आणलेल्या धर्मांतराला गुन्हा ठरवला आहे.  या कायद्यातील कलम ६ नुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी ६० दिवस आधी प्रशासनाला सूचना देणे बंधनकारक आहे. या कायद्यातील काही अटींना आणि ‘प्रलोभन या शब्दाच्या व्याख्येला आव्हान दिले होते.

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६, सक्ती, फसवणूक, दबाव, प्रलोभन, चुकीची माहिती, खोटा प्रभाव किंवा विवाहाद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरास गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. कायद्याच्या कलम ६ नुसार, व्यक्तींना धर्मांतर करण्यापूर्वी ६० दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. ठाण्यातील एका ७० वर्षीय इस्लामी धर्मोपदेशकाने दाखल केलेल्या याचिकेत, हा कायदा घटनेच्या कलम २५ अंतर्गत हमी दिलेल्या धर्मप्रसाराच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करत असल्याच आरोप केला आहे.

Ramdas Kadam Targets BJP: एकनाथ शिंदेंविरोधात भाजपकडून षडयंत्र, रामदास कदमांच्या वक्तव्याने महाराष्ट्रात

केवळ लग्नासाठी धर्मांतरास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही

पण न्यायाधीश महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने यावर महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या कायद्याचा उद्देश समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना टिकवून ठेवणे आणि सक्तीच्या किंवा जबरदस्तीच्या धर्मांतरांना आळा घालणे हा आहे. “हे केवळ समाजाची धर्मनिरपेक्ष रचना टिकवून ठेवण्यासाठी आहे. शासनाला फक्त जबरदस्ती किंवा सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित आहे. कोणालाही आपला धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु केवळ लग्नासाठी धर्मांतरास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.” असंही खंडपीठाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने हजर असलेले वकील युसूफ मुच्छला, मतीन शेख, एजाज मकबूल आणि शाहिद नदीम यांनी कायद्याच्या कलम २(अ) अंतर्गत ‘आमिष’ या व्याख्येला आव्हान दिले. त्यांनी कलम ६ आणि ७ अंतर्गत विहित केलेल्या कठोर धर्मांतरपूर्व प्रक्रियांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.