आंतरजातीय विवाह योजनेचा बोजवारा, ३१६ जोडपे अनुदानाच्या प्रतीक्षेत

केंद्र व राज्य सरकारकडून ५० - ५० टक्क्यानुसार सदर योजना राबविली जाते. गतकाळात केंद्र शासनाने ४० लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला उपलब्ध करून दिला होता. यानंतर राज्य शासनानेही निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. परंतु, तत्कालीन राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने केंद्राकडून प्राप्त निधी इतर योजनेत वळविण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

गोंदिया : जिल्हा परिषदेच्या ( Zilla Parishad ) समाजकल्याण विभागामार्फत ( Department of Social Welfare ) आंतरजातीय विवाह योजना ( Intercaste Marriage Scheme ) राबवली जाते. केंद्र व राज्य सरकारकडून यासाठी निधी मिळतो. परंतु, वर्षभरापासून निधीअभावी योजनाच जणू थंड बस्त्यात पडली आहे. एप्रिल २०२१ पासून आजपर्यंत तब्बल ३१६ लाभार्थी जोडपे योजनेच्या प्रतीक्षेत असून यासाठी १ कोटी ५८ लाख रूपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला केंद्र व राज्य शासनाने (Central and State Govt) योजनेचा निधी उपलब्ध न केल्याने जिल्ह्यात या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे.

समाजातील अस्पृश्यता निवारण करण्यासाठी व आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच समाजातील जात, धर्म भेदभाव नष्ट करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळतो. १ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी अशा जोडप्यांना १५ हजार रूपयांची मदत मिळायची. त्यानंतर अर्थसहाय्य ५० हजार रूपये करण्यात आले. केंद्र व राज्याकडून एकत्रित निधी आल्यावर जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडून लाभार्थी जोडप्याला धनादेश दिला जातो.

आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत विवाह करणाऱ्या जोडप्यांपैकी एक जण म्हणजेच मुलगा किंवा मुलगी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व दलित समाजातील असल्यास अशा जोडप्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनच्या (Dr. Babasaheb Ambedkar Foundation) माध्यमातून २.५ लाख रूपये प्रोत्साहन स्वरूपात देण्यात येते. खुल्या प्रवर्गातील मुलगा किंवा मुलगी जर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील मुलगा किंवा मुलीसोबत विवाह करतात तर अशा परिस्थितीत त्या जोडप्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ३१६ जोडपे गेल्या वर्षभरापासून अर्थसहाय्यच्या प्रतीक्षेत आहे.

४० लाखांचा निधी अन्य योजनेत वळविला

केंद्र व राज्य सरकारकडून ५० – ५० टक्क्यानुसार सदर योजना राबविली जाते. गतकाळात केंद्र शासनाने ४० लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाला उपलब्ध करून दिला होता. यानंतर राज्य शासनानेही निधी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. परंतु, तत्कालीन राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून न दिल्याने केंद्राकडून प्राप्त निधी इतर योजनेत वळविण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अनुदान निधी अभावी शेकडो जोडप्यांना योजनेपासून वंचित राहावे लागले आहे.

अर्जदार महाराष्ट्राचा असावा

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाहितांनी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा लागतो. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू वरांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे झालेली असावी. वधुचे वय १८ वर्षे आणि वराचे वय २१ वर्षे पूर्ण असावे. अर्जास अंतिम मान्यता देण्याचे काम समाजकल्याण अधिकारी स्तरावर करण्यात येते.

 निधी उपलब्ध झाल्यास लाभ देऊ

आतापर्यंत ३१६ लाभार्थ्यांचा निधी प्रलंबित आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त निधी लाभार्थ्यांना दिला जातो. शासनाकडून निधी मिळाल्यास तातडीने पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल.

– योगेश कडव, निरीक्षक, समाज कल्याण जि प, गोंदिया