मुंबई: शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला अखेर यश आले आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.येत्या १ एप्रिल 2025 पासू या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात होईल. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरामध्ये स्थिरता राखण्यासाठी 20% निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या धोरणामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. शेतकरी संघटनांनी वारंवार आंदोलन करून सरकारकडे शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती.
अखेर, केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या सीमा शुल्क विभागाने निर्यात शुल्क हटवण्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणा होण्याची अपेक्षा असून, शेतकऱ्यांचे लक्ष आता बाजारभावाकडे लागले आहे. विशेषतः लासलगाव बाजार समितीमध्ये सोमवारी कांद्याला मिळणाऱ्या दरावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे, कारण हा बाजार देशातील कांदा दर ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
अर्धवट जळालेल्या नोटा काढताना अग्निशमन दलाची दमछाक…; न्या. यशवंत वर्मा यांच्या घरातील Video Viral
यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. लासलगाव आणि पिंपळगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत आहे. या निर्णयामुळं महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांकडून कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. त्यामुळे कांद्याच्या बाजारभावावर नकारात्मक परिणाम होत होता, परिणामी शेतकऱ्यांनाही त्याचा थेट फटका बसत होता. निर्यात शुल्कामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही घट होत होती. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे आर्थिक ताणही वाढला होता. अखेर शेतकऱ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या बाजारभावात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळेल.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण मंत्रालयाकडून शनिवारी (22 मार्च) कांद्यावरील २०% निर्यात शुल्क हटवण्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली. सरकारने देशांतर्गत कांद्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि बाजारातील स्थिरता राखण्यासाठी यापूर्वी निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य लागू केले होते. ८ डिसेंबर २०२३ ते ३ मे २०२४ या कालावधीत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात बंदी आणि किमान निर्यात मूल्याचे निर्बंध मागे घेण्यात आले. १३ सप्टेंबर २०२४ पासून २०% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले, ज्याचा कांद्याच्या निर्यातीवर मोठा परिणाम झाला.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये एकूण १७.१७ लाख टन कांदा निर्यात झाला. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १८ मार्चअखेर ही निर्यात घटून ११.६५ लाख टनांवर आली. १ एप्रिल २०२५ पासून निर्यात शुल्क हटवल्याने कांद्याच्या निर्यातीला पुन्हा चालना मिळेल, शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि बाजारातील मागणी-पुरवठ्याचे संतुलन राखले जाईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असून, त्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्याची अपेक्षा आहे.
.png "Videos"){kind=small}
