शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit- Social Media न्या. यशवंत वर्मांवर पुढे काय कारवाई होणार?
नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानी सापडलेल्या बेहिशोबी रोकडमुळे हे प्रकरणामुळे देशात एकच खळबळ उडाली आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना अॅक्शन मोडवर आले आहेत. तसेच आता यशवंत वर्मा यांच्यावर आता काय कारवाई होणार, असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी.के. उपाध्याय यांनी दिल्ली पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहून १ सप्टेंबर २०२४ ते २२ मार्च २०२५ पर्यंतचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे कॉल रेकॉर्ड आणि आयपीडीआर (इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रेकॉर्ड) मागितले आहेत. हा डेटा मिळताच तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसोबत शेअर केला जाईल. न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणाची चौकशी तपशीलवार आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Jaykumar Gore News: आता सावज टप्प्यात आले आहे, थोडी वाट बघा! जयकुमार गोरेंचा इशारा कुणाला?
२१ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणाचा अहवाल सादर केल्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला पत्र लिहून मोबाइल सेवा प्रदात्यांकडून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकाऱ्यांच्या कॉल रेकॉर्ड आणि इतर मोबाइल नंबरची माहिती मागितली. यासोबतच, गेल्या सहा महिन्यांत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी तैनात केलेल्या रजिस्ट्री कर्मचारी, खाजगी सुरक्षा अधिकारी आणि सुरक्षा रक्षकांची माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
जस्टिस यशवंत वर्मांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकरणानंतर जस्टिस वर्मांची बदली इलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. या समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी.एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश आहे. ही समिती लवकरच चौकशीचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर करणार आहे.
Yashwant Varma News Update: न्या. यशवंत वर्मांचा पाय खोलात; सर्वोच्च न्यायालयानेच केली पोलखोल
भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी या प्रकरणात शनिवारी तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली. त्यानंतर या प्रक्रियेच्या सुरुवातीचे चार टप्पे अमलात आणले गेले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून त्यासंदर्भात अहवाल मागवण्यात आला. हा अहवाल वाचल्यानंतर समितीची स्थापना करण्यात आली.
२०१४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, तत्कालीन सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांनी अशा प्रकरणांमध्ये मुख्य न्यायाधीशांना संपूर्ण नियंत्रण प्रदान केले. यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या शिफारसी स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार त्यांना देण्यात आला आहे. तसेच, सखोल चौकशीसाठी व्यापक समिती गठीत करणे, त्या समितीचा अहवाल स्वीकारणे आणि शेवटी संबंधित न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यास सांगणे किंवा महाभियोगाद्वारे त्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची शिफारस करणे असे अधिकार मुख्य न्यायाधीशांकडे आहेत.
राष्ट्रगीत सुरु असताना मारु लागले गप्पा….; नीतीश कुमार यांचा Video होतोय व्हायरल, केस दाखल
टप्प्यानुसार, सरन्यायाधीश त्यांना प्राप्त झालेल्या आरोपांची, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेल्या अहवालाची आणि संबंधित न्यायाधीशांनी सादर केलेल्या बाजूची तपासणी करतात. जर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी आवश्यक असल्याचे नमूद केले असेल, तर सरन्यायाधीश तीन सदस्यांची समिती गठीत करतात. या समितीत दोन उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा समावेश असतो.
पाचव्या टप्प्यात, तीन सदस्यीय समिती चौकशी करून आपला अहवाल सरन्यायाधीशांकडे सादर करते. जर या अहवालात आरोप गंभीर असल्याचे निष्पन्न झाले, तर संबंधित न्यायाधीशांचे वर्तन इतके गंभीर आहे की त्यांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल का, किंवा तक्रारीतील आरोप त्या स्तराचे नाहीत, याबाबत समितीला आपले मत नोंदवावे लागते.
सहाव्या टप्प्यात, जर समितीने संबंधित न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याची शिफारस केली नसेल, तर सरन्यायाधीश त्यांना सल्ला देऊ शकतात. जर समितीने न्यायाधीशांना पदावरून काढण्याची शिफारस केली असेल, तर सरन्यायाधीश प्रथम त्यांना राजीनामा देण्याचा किंवा स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय देऊ शकतात. पण त्यांतरही जर न्यायाधीशांनी हा पर्याय नाकारला, तर सातव्या टप्प्यात सरन्यायाधीश संबंधित समितीचा अहवाल भारताचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांकडे देतील. त्यानंतर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यासंबंधी पुढील कारवाईचा निर्णय घेतात.
