Onion Farmers News: कांद्याची साठवणक्षमता नसल्याने त्याची त्वरित विक्री होणे अपेक्षित आहे. यासाठी स्वस्त धान्य (रेशन) दुकानातून ग्राहकांपर्यंत कांदा पोहोचविल्यास ग्राहकांना स्वस्तातील कांदाही मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टळेल, अशा स्वरुपाचा प्रस्ताव कृषी मूल्य आयोगासमोर मांडला आहे. (Agricultural News)
राज्य कृषी पणन मंडळाने राज्यातील कांदा पिकाचे धोरण ठरविणे व विविध उपाययोजना सुचविण्यासाठी उपसमित्यांची स्थापना केली. कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमित्यांनी काही उपाय सुचविले आहेत. त्यातील ‘कांदा निर्यात धोरण आणि व्हॅल्यू अॅडिशन’ या उपमुद्द्यांतर्गत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांनी आपले मत नोंदविले आहे.
महाराष्ट्र जमीन धोरणामध्ये मोठा बदल! NA घेण्याची आवश्यकता नाही; कृषी क्षेत्रावर होणार विपरित परिणाम?
त्यानुसार, २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात कांद्याचे मूल्य २९ हजार २२९ कोटी रुपये इतके होते. त्यापैकी महाराष्ट्रात १५ हजार २१ कोटी रुपये म्हणजेच ५१ टक्के उत्पादन झाले. उत्पादित कांद्याची प्रतवारी निश्चित करून त्याची योग्य प्रकारे साठवणूक न झाल्याने सुमारे एक हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. त्याच वर्षी चार हजार ५२२ कोटींची निर्यात झाली. पण निर्यात धोरण त्याला आडवे आले. केंद्र सरकारने निर्यातीवर ५५० डॉलर एमईपी व ४० टक्के शुल्क लादल्याने निर्यातीवर अंकुश आला.
कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र पुरेसे असले तरी प्रतवारी व साठवणुकीची क्षमता नसलेल्या कांदा सडण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने कृषितज्ञांनी त्यावर उपाययोजना सुचविल्या आहेत. दहा किलो कच्च्या कांदामागे एक किलोची घट होते.
Ch. Sambhajinagar : मराठवाड्यात महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण; शेती .
कांद्याचा पुरवठा जास्त असलेल्या काळात त्याची वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. शासनाने हा कांदा रेशन दुकानामार्फत लोकांना उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे मोल मिळेल आणि ग्राहकांनाही स्वस्तात कांदे उपलब्ध होतील. विशेषतः गरजू लोकांपर्यंत हा कांदा पोहोचेल, स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींची वर्गवारी निश्चित असल्याने त्यांचा निश्चितच सरकारलाही फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली. कृषी पणन मंडळाने या समित्यांना ‘कांदापिकाचे धोरण ठरविणे व उपाययोजना सुचविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याविषयी ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुसरे स्मरणपत्र पाठविले. आता समिती सदस्यांकडून आपले प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविले जात आहेत. याचा एक सविस्तर अहवाल तयार करुन राज्य शासनासमोर तो मांडण्यात येणार आहे. येत्या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
.png "Videos"){kind=small}
