मराठवाड्यात अजूनही ६२११ जागा रिक्त,चार महिन्यांची प्रक्रिया असूनही प्रतिसाद कमी

२०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ ११ हजार ३४१ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश निश्चित झाले आहेत. परिणामी ६ हजार २११ जागा अजूनही भरायच्या बाकी आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत देशभरात खासगी शाळांमध्ये गरीब आणि वंचित घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. मराठवाडा विभागात या योजनेअंतर्गत एकूण १७ हजार ५५२ जागा उपलब्ध होत्या. मात्र, २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरही केवळ ११ हजार ३४१ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश निश्चित झाले आहेत. परिणामी ६ हजार २११ जागा अजूनही भरायच्या बाकी आहेत.

२००९ साली लागू झालेल्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, हा प्रमुख उद्देश आहे. या अंतर्गत खासगी, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये प्रथम इयत्तेत २५ टक्के जागा वंचित घटकांतील मुलांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. या मुलांना आठवी इयत्तेपर्यंत पूर्णपणे विनामूल्य शिक्षण दिले जाते. शालेय खर्चाची भरपाई शासन करते. या वर्षी मराठवाड्यात या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या १ हजार ८८९ शाळांमध्ये जागांची संख्या १७हजार ५५२ इतकी होती. शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एसएमएसद्वारे माहिती पाठवण्यात आली. शासनाने वेळोवेळी मुदतवाढ देखील दिली, तरीसुद्धा अनेक पालकांनी मुलांच्या प्रवेशाकडे पाठ फिरवली आहे.

कागदपत्र तपासणीसाठी १४ मेपर्यंत मुदतवाढ

सध्या बालकांच्या प्रवेश प्रक्रियेची तिसरी फेरी सुरू असून बालकांच्या प्रवेश निश्चितीसाठी अलॉटमेंट लेटर व आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी पालकांना १४ मेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. बालकांच्या प्रवेशप्रक्रियेची सुरूवात १४ फेब्रुवारीपासून सुरू झाली. २५ एप्रिलपासून तिसऱ्या फेरीतील प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. बालकांच्या प्रवेश निखितीसाठी अलॉटमेंट लेटर व आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी ७ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु आता त्यात वाढ करून १४ मेपर्यंत करण्यात आली आहे.

जिल्हानिहाय परिस्थिती चिंताजनक

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये आरटीई अंतर्गत शेकडो जागा रिक्त राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, परभणी, नांदेड, हिंगोली, जालना, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जागा भरण्याचा वेग अत्यंत मंद आहे. यामुळे योजना योग्य पद्धतीने राबवली जात असल्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांची निवड होऊनही अनेक पालकांनी प्रवेशासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. या अल्प प्रतिसादामागे शाळांची अकार्यक्षमता, काही शाळांमध्ये आरटीई विद्यार्थ्यांना दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचे आरोप, अपेक्षित शाळांमध्ये नंबर न लागणे ही कारणे असल्याचे बोलले जात आहे.