स्मृतीस्मारकासाठी १०० कोटींचा निधी, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यलढ्याची स्मृती जपण्यासाठी गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगर येथे स्मृती स्मारक उभारण्यासाठी १००कोटी रुपये निधी दिला आहे. तसेच मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन निधीतून प्रत्येक जिल्ह्याला दोन कोटी रुपये दिले.

कृषी, दळणवळण, उद्योगविकासातून रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा विकास अशा सर्व क्षेत्रात मराठवाड्याची कालबद्ध प्रगती करणे हेच शासनाचे ध्येय असल्याचे प्रतिपादन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन कार्यक्रमात केले. येथील सिद्धार्थ उद्यानात मराठवाडा मुक्ती संग्राम स्मृतीस्तंभ येथे मुख्य शासकीय कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते पुष्पचक्र अर्पण करण्यात आले. पोलीस दलातर्फे शस्त्र सलामी, मानवंदना नंतर ध्वजारोहण करण्यात आले.

मराठवाड्याच्या स्वातंत्र्यलढ्याची स्मृती जपण्यासाठी गेल्या वर्षी छत्रपती संभाजीनगर येथे स्मृती स्मारक उभारण्यासाठी १००कोटी रुपये निधी दिला आहे. तसेच मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन निधीतून प्रत्येक जिल्ह्याला दोन कोटी रुपये दिले. गेल्या सव्वादोन वर्षांपासून मराठवाड्याच्या विकासासाठी शासनाने ठोस पाऊले उचलली आहेत. गेल्या वर्षी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची धडाकेबाज अंमलबजावणी सुरु केली आहे. मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविण्यासाठी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याकरिता सुमारे १५ हजार कोटीं रुपयांच्या योजनेचा प्रकल्प अहवाल तयार होतोय. त्यात प्रामुख्याने दमणगंगा (एकदरे) गोदावरी (वाघाड) नदीजोड योजना आणि दमणगंगा वैतरणा – गोदावरी (कडवा देव नदी) नदीजोड योजना, पार गोदावरी नदीजोड योजना या योजनांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी सर्वात महत्त्वाच्या २७४० कोटी रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेचं काम सुद्धा आहे. मराठवाड्यात ४ लाख विहिरीची कामे सुरु आहेत.

बीड जिल्ह्यातील श्री पांचाळेश्वर, पोहिचा देव, जालना जिल्ह्यातील जाळीचा देव आणि देवस्थानांच्या विकासासाठी २७५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. रस्त्यांची कामे वेगाने पूर्ण करण्यावर भर आहे. नाबार्डच्या मदतीनं रस्त्यांची ४४ कामे होत आहेत. हायब्रिड अॅन्यूईटी योजनेतून १०३० कि. मी. लांबीचे रस्ते सुधारताहेत. मराठवाड्यातल्या ७५ ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयांसाठी बांधकामे सुरु आहेत. त्यांना भारतनेटद्वारे जोडले जात आहे. मराठवाड्यातल्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या सोयीसुविधांची कामं जोरात सुरु होत आहेत. आवश्यक त्या सगळ्या मान्यता दिल्या आहेत.

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतुद केली त्याचा मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ होतोय. मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी आठही जिल्ह्यात दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा-१ हा २०२७ पर्यंत राबवला जाईल. त्यासाठी एनडीडीबी आणि मदर डेअरी सहकार्य करणार असून त्यात विदर्भातीलही काही जिल्हे आहेत. या प्रकल्पासाठी १४९ कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली आहे.कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना ५ हजार कोटींचे अनुदान मंजूर केलं आहे.मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय झाला असून त्याचा लाभ लाखो नागरिकांना होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.