बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात CM देवेंद्र फडणवीसांनी उघडली मोहीम; सैफवरील हल्ल्यानंतर मोठा निर्णय

बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानवर चाकूहल्ला करणारा आरोपी बांगलादेशी घुसखोर असल्याचा दावा पोलिसांनी केल्यानंतर भाजप नेत्यांनी हा मुद्दा आणखीच उचलून धरला आहे.

बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानवर चाकूहल्ला करणारा आरोपी बांगलादेशी घुसखोर असल्याचा दावा पोलिसांनी केल्यानंतर भाजप नेत्यांनी हा मुद्दा आणखीच उचलून धरला आहे. दुसरीकडे सैफवर हल्ला करणाऱ्याच्या अटकेनंतर मुंबई पोलिसांनी देखील बांगलादेशी घुसखोरांविरोधातील आपल्या कारवाईला वेग दिला आहे. राज्यातील ३० ते ७५ वर्ष वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये अचानक वाढ झाल्याने महायुती सरकारने चिंता व्यक्त केली आहे. जिल्हा अधिकाऱ्यांनी जन्म प्रमाणपत्र देताना सावधगिरी बाळगावी, असे निर्देशही सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

मालेगाव, अमरावती, अकोला आणि यवतमाळसह ४० ठिकाणी मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या सर्वाधिक आहे. तिथे ३० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींच्या जन्म प्रमाणपत्रांचे अर्ज सध्या थांबवण्यात आले आ असून मालेगावमध्ये या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह खात्याचीही जबाबदारी आहे. त्यांनी शिर्डी येथे झालेल्या भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत ‘व्होट जिहाद २’चा उल्लेख केला होता.

“२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आम्ही एका विशिष्ट समाजाला मोठ्या प्रमाणावर मतदान करताना पाहिलं आहे. आता बांगलादेशी घुसखोर महाराष्ट्रात जन्मदाखले मागत आहेत. हा ‘वोट जिहाद पार्ट 2’चा भाग असून, त्याला तोंड देण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्त्यांनी तयार राहण्याची गरज आहे. मालेगाव, अमरावती, नाशिक तहसीलमध्ये ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या बेकायदा बांगलादेशींनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून, जन्म प्रमाणपत्र मिळवल्याची १०० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. “महाराष्ट्रात एकाही बेकायदा बांगलादेशी राहू देणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ”, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

भाजपाचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं आहे की , “महाराष्ट्रात ४० लहान-मोठी शहरं अशी आहेत, जिथे ३० ते ७५ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींनी जन्म प्रमाणपत्रांसाठी केलेल्या अर्जांमध्ये असामान्य वाढ झाली आहे. ही संख्या दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. मालेगाव, अमरावती व अकोलासह अन्य ठिकाणी केलेल्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की, तिथे बेकायदा मुस्लिम बांगलादेशी लोकांची संख्या सर्वाधिक आहे.” २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने तहसीलदारांना अधिकार देऊन जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सोपी केली होती. यापूर्वी जन्म प्रमाणपत्र देण्याचं काम दंडाधिकाऱ्यांकडे होतं. तसेच ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित केला गेला होता.

यामुळे अर्जदारांना बनावट रेशन, आधार व पॅन कार्ड सादर करून जन्म प्रमाणपत्र मिळवणं जास्त सोपं झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. “बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवणं ही एक प्रशासकीय प्रक्रिया असली तरी देशहिताच्या कोणत्याही मोहिमेत राजकीय पक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. आमची मोहीम लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यास मदत करील, असही ते म्हणाले.