Devendra Fadnavis: “ही सर्व धोरणे राज्याच्या विकास आणि…”; नेमके काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस?

राज्याची सर्वच क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी शासन विविध धोरणांची अंमलबजावणी करीत असते. या धोरणांमध्ये भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेत व्यापक समाजहित असणे गरजेचे आहे. सामान्य नागरिकाचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य करण्यासाठी या धोरणांचा उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. राज्याला देशामध्ये अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढे नेणारी बरीचशी क्षेत्र दुर्लक्षित राहिली होती. या क्षेत्रांच्या विकासातून समृद्ध राज्य बनविण्यासाठी अशा क्षेत्रावर आधारित धोरणांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ही सर्व धोरणे राज्याच्या विकास आणि समाज हितासाठी समर्पित असतील, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यात मोठ्या औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी ‘ इंडस्ट्रियल टाऊनशिप’ उभारण्यात याव्यात. उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या मनुष्यबळासाठी ही महत्वाची ठरणार आहे. उद्योगाच्या आजुबाजूलाच निवासाची सुविधा मिळाल्यास कामगारांची कार्यक्षमता वाढेल. या टाऊनशिपमध्ये संपूर्ण नागरी सुविधा देण्यात याव्यात. शहरात, गावात मिळणाऱ्या नागरी सुविधा त्यांना मिळतील, याची व्यवस्था करावी. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचारामुळे बरे झाल्यावर दिसणारी लक्षणे आणि वेदना कमी करण्यासाठी ‘ पॅलॅटिव्ह केअर पॉलिसी’ अंतर्गत आवश्यक नियंत्रक प्रणाली उभारावी. तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील कर्करोगामध्ये ‘ पॅलॅटिव्ह केअर’ खूप महत्वाचे आहे. लक्षणे आणि वेदना कमी करणारी औषधे वापराबाबत आणि उपलब्धतेसाठी धोरण बनवावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, काही उद्योगांमध्ये ‘ कॅप्टिव्ह पॉवर जनरेशन’ करावे लागणार आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक वीज दर तयार होऊन त्यामधून वीज ग्राहकांना लाभ होईल. तसेच उद्योगांनाही वीज मिळेल. उद्योग घटकांतील कामगारांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे घेऊन त्यांची कौशल्य वृद्धी करावी. अन्य शिष्यवृत्तीच्या योजनांच्या धर्तीवर उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणावी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना शासनाकडून अदा करण्यात येणाऱ्या देयकांसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे. त्यासाठी ‘ऑटोमॅटेड सिस्टीम’ असावी. तसेच सेवा पुरवठादाराला त्याच्या देयकाची स्थिती कळावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कामुळे राज्यातून अमेरिकेला होत असलेल्या निर्यातीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी नवनवीन संकल्पना अमलात आणाव्यात. अन्य बाजारपेठांचा शोध घेत पर्याय शोधावे. सागवान लाकडाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सागवानची लागवड वाढविण्यात यावी. वन विभागाने यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बैठकीत सक्रिय औषध घटक निर्मिती धोरण, पॅलॅटिव्ह केअर धोरण, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रम देयक अदायगी सिस्टीम, बायोगॅस धोरण, कांदा महाबँक, अकृषक परवाना पद्धत, अमेरिकेने भारतावर लावलेले ५० टक्के आयात शुल्क आदी विषयांवर चर्चा झाली.

संबंधित बातम्या