Fadnavis On Maratha Reservation: मराठा आंदोलनाबाबत हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश; फडणवीस म्हणाले, “ज्या गोष्टी …”

आझाद मैदान सोडून आंदोलकांनी इतर ठिकाणी वावरू नये. 5 हजारांपेक्षा जास्त लोक येऊ नयेत ही जबाबदारी आंदोलकांची होती. आमरण उपोषणाला परवानगी दिली नव्हती. आंदोलन कायदेशीर नसल्याने राज्य सरकार कारवाई करण्यासाठी मोकळे आहे. शाळा, नोकरदारांना त्रास होता कामा नये. सरकारने देखील जबाबदारीचे पालन करावे. आंदोलकांना मुंबईत येऊ देऊ नका.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रतिक्रिया काय? 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज पुणे दौऱ्यावर होते. त्यांच्या हस्ते आज बहूचर्चित उड्डाणपुलाचे लोकार्पण करण्यात आले. यामुळे आता सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडीचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान एवेळी हायकोर्टात पार पडलेल्या सुनावणीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ” मी प्रवासात असल्याने कोर्टाने काय म्हटले हे मी नीट ऐकले नाही. परवानगी होती ती काही अटीशर्तीसह होती. त्या परवानगीचे उल्लंघन झालेले आहेत. रस्त्यावर ज्या गोष्टी चाललेल्या आहेत, त्यासंदर्भात कोर्टाने प्रचंड नाराजी व्यक्त केलेली आहे. याबाबत कोर्टाने काही निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन प्रशासनाला करावे लागते.

आजच्या बैठकीत आम्ही आज सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार केला. जो काही मार्ग काढता येईल, तो कायदेशीररित्या कोर्टात कसू टिकू शकतील याबाबत चर्चा झालेली आहे. महिला पत्रकारांशी झालेले वर्तन हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारे नाही. याचा सगळ्या स्तरावर निषेध झालाच पाहिजे. विरोधकांनी अशा प्रकारच्या विषयांवर राजकीय पोळी भाजणे बंद केले पाहिजे. कोर्टाने कडक निर्देश दिल्यानंतर प्रशासनाला त्याप्रकरची कारवाई करावीच लागेल. ”

‘… तर कारवाई करण्यास सरकार मोकळं’; जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाबाबत हायकोर्टाने नेमके काय म्हटले?

हायकोर्टाने आंदोलकांना फटकारले

मुंबईत सुरू असलेले आंदोलन हाताबाहेर गेले आहे. पावसाची शक्यता असताना तुम्ही मुंबईत आलात. पावसात आंदोलन करता तर चिखलात बसण्याची तयारी ठेवा. मुंबईकरांना नाहक त्रास होता कामा नये. तुम्ही आंदोलनासाठी देण्यात आलेल्या नियमांचे पालन करणार का? असा सवाल हायकोर्टाने आंदोलकांच्या वकिलांना विचारणा केली आहे. 5 हजारांपेक्षा जास्त असलेल्या आंदोलकांनी परत जावे असे पत्रक तुम्ही काढणार का? असा सवाल देखील हायकोर्टाने विचारला आहे.