पेव्हर ब्लॉकबाबत कार्यवाहीची मागणी; एप्रिलमध्ये संनियंत्रण समितीची बैठक होणार

 माथेरान शहरात पेव्हर ब्लॉक वरून घोड्यांचे पाय घसरून अपघात होतात. त्याचवेळी उताराच्या ठिकाणी घोड्यांना होणारे अपघात टाळण्यासाठी माथेरान अश्वपाल संघटना यांच्या कडून दाद मागण्यात येत आहे.

माथेरान शहरात पेव्हर ब्लॉक वरून घोड्यांचे पाय घसरून अपघात होतात. त्याचवेळी उताराच्या ठिकाणी घोड्यांना होणारे अपघात टाळण्यासाठी माथेरान अश्वपाल संघटना यांच्या कडून दाद मागण्यात येत होती. मात्र माथेरान नगरपरिषद कोणतीही कार्यवाही करीत नसल्याने माथेरान मधील अश्वपालक यांनी ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी माथेरान नगरपरिषद यांनी चर्चा करताना एप्रिल महिन्यात संनियंत्रण समितीची बैठक होणार असून त्या बैठकीत अश्वपाल यांचा विषय मांडला जाईल, असे आश्वासन उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.

माथेरान मधील पेव्हर ब्लॉक बाबत अश्वपाल संघटनेचे अध्यक्ष आशा कदम, सचिव विकास रांजणे, माजी अध्यक्ष शैलेश शिंदे तसेच मुलवासी अश्वपाल संघटनेचे पदाधिकारी यांनी आज श्रीराम चौकात ठिय्या आंदोलन केले. सुप्रीम कोर्टाने ई-रिक्षा व क्ले पेव्हर ब्लॉक संदर्भात दिलेला निर्णय यांची अमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यात राज्य सरकारला दस्तुरी नाका ते शिवाजी महाराज पुतळा या दरम्यानच्या रस्त्यावर क्ले पेव्हर ब्लॉक्स (मातीचे पेव्हर ब्लॉक्स) बसवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

या आंदोलनाची दखल घेऊन माथेरान नगरपरिषद मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी, उप नगराध्यक्ष संतोष शेलार यांनी भेट घेऊन आंदोलक यांच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी मुख्याधिकारी यांनी तुमचे म्हणणे एप्रिल महिन्यात होणाऱ्या संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मांडण्याचे आश्वासन दिले.

गुजरातच्या केवडिया येथील योजनेचा आदर्श
माथेरान शहरातील हातगाड्या/हात-रिक्षा ओढण्याची प्रथा टप्प्याटप्प्याने आणि कोणत्याही परिस्थितीत आजपासून सहा महिन्यांच्या आत त्वरित बंद करावी. राज्य सरकारने गुजरातच्या केवडिया येथील योजनेचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून एक पुनर्वसन योजना तयार करावी. राज्य सरकार किंवा त्यांच्या वतीने नियुक्त प्राधिकरण ई-रिक्षा खरेदी करेल आणि त्या ठराविक भाड्याने अधिकृत रिक्षाचालकांना किंवा आदिवासी महिलांसह इतर गरजू व्यक्तींना उपलब्ध करून देईल. यामध्ये खऱ्या/अधिकृत हात-रिक्षा ओढणाऱ्यांना प्राधान्य दिले जावे.

अधिकृत हात-रिक्षा चालकांच्या ओळखीबाबत रायगड जिल्हा न्यायाधीशांच्या चौकशीत अनेक त्रुटी आढळल्या असल्याने, आम्ही ‘माथेरान मॉनिटरिंग कमिटी ‘ला (जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्या अध्यक्षतेखाली) हे काम सोपवत आहोत, अशा मागण्या घेऊन ठिय्या आंदोलन केले.