'राज्यातील दिव्यांग युवकांना रोजगार मिळणार'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
नागपूर : राज्यामध्ये महायुतीचे दुसऱ्यांदा सरकार आल्यानंतर सर्व नेते ॲक्शनमोडमध्ये आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर अनेक महत्त्वपूर्ण असे निर्णय घेतले आहेत. यानंतर आता फडणवीस यांचे सरकार ‘लव्ह जिहाद’बाबत निर्णय घेणार आहे. महाराष्ट्रमध्ये याबाबत कायदा आणला जाणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक देखील घेतली.
राज्यामध्ये अनेकदा ‘लव्ह जिहाद’च्या अनेक केसेस समोर आणल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी (दि.14) राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेतली आहे. महायुती सरकारने यासंबंधीचा एक शासन निर्णय देखील जारी केला आहे. पोलीस महासंचालक यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच सात सदस्यांची समिती देखील स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये विविध विभागातील सहा सदस्य असणार असल्याचे नमूद केले आहे. महिला व बालविकास, अल्पसंख्यांक विकास, विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा प्रत्येकी एक सदस्य आणि गृह विभागाचे दोन सदस्य समितीवर असणार आहेत.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
यापूर्वी देखील महायुतीमधील नेत्यांनी लव्ह जिहाद’ विरोधात आवाज उठवला आहे. तसेच या संदर्भात कठोर पाऊले उचलण्याची गरज असल्याचे देखील सांगितले आहे. लव्ह जिहादबाबत राज्यामध्ये कायदा असल्याची गरज असल्याचे मत यापूर्वी देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले होते. बळजबरीने होणारे धर्मांतर, विशेष करून आंतरधर्मीय लग्नाच्या माध्यमातून होणारे धर्मांतर (लव्ह जिहाद) रोखण्यासाठी लवकरच कायदा करू, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्वी व्यक्त केले होते.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
लव्ह जिहादबाबत अशाप्रकारचा कायदा याआधी उत्तर प्रदेश आणि इतर काही राज्यात अस्तित्वात आलेला आहे. त्यानंतर आता महाराष्ट्रामध्ये देखील हा कायदा आणण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. महायुती सरकारने याबाबत जीआर प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये लिहिले आहे की, राज्यातील विविध संघटना व काही नागरिकांनी लव्ह जिहाद व फसवणूक करून किंवा बळजबरीने केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत निवदेने सादर केली होती. भारतातील काही राज्यात लव्ह जिहादविरोधात कायदा करण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून लव्ह जिहादच्या विरोधातील कायदा करण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
