पात्र झोपडीधारक 23 वर्षे लोटूनही उपेक्षित; उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेतून मांडली व्यथा

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (Sanjay Gandhi National Park) अतिक्रमण करून राहणाऱ्या पात्र झोपडीधारक 23 वर्षे लोटूनही उपेक्षित आहेत. त्यांना अद्याप राज्य सरकारकडून पर्यायी निवारा मिळालेला नाही. त्यामुळे तब्बल 23 वर्षांपासून झोपडीधारक मूलभूत सोयीसुविधांविना राहत असल्याचे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सेवाभावी संस्थेच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) करण्यात आली.

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील (Sanjay Gandhi National Park) अतिक्रमण करून राहणाऱ्या पात्र झोपडीधारक 23 वर्षे लोटूनही उपेक्षित आहेत. त्यांना अद्याप राज्य सरकारकडून पर्यायी निवारा मिळालेला नाही. त्यामुळे तब्बल 23 वर्षांपासून झोपडीधारक मूलभूत सोयीसुविधांविना राहत असल्याचे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका सेवाभावी संस्थेच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) करण्यात आली. या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयानेही राज्य सरकारसह अन्य प्रतिवादींना भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सम्यक जनहित सेवा संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अतिक्रमणांवर कारवाई कऱण्याची मागणी बॉम्बे एन्व्हार्यन्मेंट अॅक्शन ग्रुपने जनहित याचिकेद्वारे १९९५ मध्ये केली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राष्ट्रीय उद्यानाचे संवर्धन करण्यासाठी अतिक्रमणांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. तसेच किती अनधिकृत बांधकामे आहेत त्याची पाहणी करून त्यांची पाणी व वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आणि अन्य सुविधाही न देण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानंतर १९९९ मध्ये या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात ६० हजार बेकायदा बांधकामे असून तसेच २० हजार बेकायदा बांधकामे आधीच तोडण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली तसेच ३३ हजार बांधकामे ही १९९५ पूर्वीची असल्याचे आणि राज्य सरकारच्या योजनेनुसार ती संरक्षित असल्याचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्यात आले होते.

या पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याची हमीही सरकारने दिली होती. त्यासाठी या झोपडीधारकांना प्रत्येकी ७ हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ३३ हजारांपैकी ११ हजार झोपडीधारकांना चांदिवली येथे पर्यायी जागा देण्यात आली. उर्वरित १६ हजार ९२९ झोपडीधारकांनी सात हजार रुपये जमा केले, तर चार हजार ६९१ झोपडीधारक हे पैसे जमा करू शकले नाहीत. याच झोपडीधारकांना २३ वर्षे उलटूनही अद्याप पर्यायी जागा देण्यात आलेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, या झोपडीधारकांचा पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे झोपडीधारकांना मूलभूत सुविधांअभावी जनावरांसारखे जीवन जगावे लागत आहे. त्यांचे पुनर्वसन न करून त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले जात असल्याचा दावा याचिकेतून केला आहे.

दुसरीकडे, न्यायालयाच्या एकाही आदेशाला राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवाद्यांनी केराची टोपली दाखवल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे या पात्र झोपडीधारकांचे तातडीने पर्यायी जागेत पुनर्वसन करावे आणि याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराव्यात, अशी मागणीही याचिकेतून केली आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी झाली. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.