Marathwada Sugar Factory Politics:
इथेनॉल प्रकल्प, व्यवस्थापनातील अपारदर्शकता, नफ्यातील व्यवहार तोट्यात दाखविण्याचा उद्योग आणि शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशावर गंडा घालण्याचे कारनामे, यामुळे मराठवाड्यातील साखर उद्योगाचे काळे अध्याय पुन्हा समोर आले आहेत.
थंडीत भाज्यांना नाकारून कसं चालेल, राजस्थानी स्टाईलची ‘बेसन पालक भाजी’ खाल तर बोटंच चाटत रहाल
अवघ्या काही वर्षांत साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीची परवानगी मिळाल्यानंतर मराठवाड्यातील बहुतेक कारखानदारांनी शेकडो कोटींची गुंतवणूक करून हे प्रकल्प सुरू केले. इथेनॉल उत्पादन हे साखरेपेक्षा अधिक नफ्याचे असल्यामुळे अनेकांनी गुपचूप या क्षेत्राकडे मोर्चा वळवला. मात्र, आता काही कारखानदारांच्याच तोंडून “इथेनॉलमुळे साखरेची रिकव्हरी कमी होते” अशी ओरड सुरू झाली आहे.
उद्योगतज्ज्ञांच्या मते, उसातून प्रथम रस काढून साखर निर्मिती होते आणि उर्वरित गाळपातून इथेनॉल तयार केले जाते. त्यामुळे रिकव्हरी कमी होणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया नसून “केवळ शेतकऱ्यांना कमी भाव देण्यासाठी तयार केलेली थाप” आहे. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, इथेनॉल प्रकल्प आमचाच, साखर कारखाना आमचाच मग नुकसान कोण करतंय? स्वतःच्याच कारखान्यावर आरोप करून आमचा हक्क पळवायचा हा प्रकार आता उघड होऊ लागला आहे.”
Akola: कासवगतीचा इंटरनेट स्पीड; मोबाइल नेटवर्क कोलमडल्याने नागरिकांचे ऑनलाइन व्यवहार खोळंबले!
मराठवाड्यातील अनेक साखर कारखान्यांची गेल्या पाच वर्षांची बॅलन्सशीट पाहिली तर इथेनॉल विक्री, बॅगॅस, प्रेसमड आणि पॉवर जनरेशनमधून प्रचंड नफा दिसून येतो. तरीही वार्षिक सभांमध्ये, सरकारसमोरील अहवालांमध्ये आणि शेतकऱ्यांसमोर मात्र “तोटा, कमी रिकव्हरी, मंदी” अशा कारणांचा पाढा वाचला जातो.
रिकव्हरी कमी दाखवल्याने एफआरपी देण्याची प्रक्रिया उशिरते, दर कमी होतात आणि शेतकऱ्याऱ्यांना वर्षानुवर्षे थकबाकीसाठी कारखान्यांची धावपळ करावी लागते. इथेनॉलमध्ये दरवर्षी प्रचंड वाढलेली उत्पादनक्षमता आणि केंद्र सरकारकडून मिळणारी हमीभावाची खात्री लक्षात घेता, अनेकांना हा प्रश्न पडला आहे की, “जर उद्योग इतका फायदेशीर आहे तर शेतकऱ्याना योग्य मोबदला देण्यात कंजूषी का? सरकार व सहकार विभागाची भूमिका प्रश्नचिन्हात अनेक वेळा कारखानदार राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली असल्याने रिकव्हरी चाचणी, लेखापरीक्षण आणि इथेनॉल उत्पादनाचा अहवाल तपासणारे अधिकारीही मूकदर्शक राहतात, कारखानदारांच्या दडपणाखाली अनेक तथ्ये दडवली जातात, अशी टीका शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
मराठवाड्यातील साखर उद्योग हा आजही मोठा रोजगारदाता व अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. पण नफ्यातील उद्योग पुन्हा-पुन्हा तोट्यात दाखवला जात असेल, इथेनॉलच्या नावाखाली रिकव्हरी कमी दाखवून शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल, तर हा प्रश्न उभा राहतो. मराठवाड्यात उसापासून साखरव तयार होते पण खोट्या आकड्यांमुळे तोट्याचे विष कोण पाजत आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
Maharashtra Politics: अजित पवार मुख्यमंत्री होणार? चव्हाणांच्या वक्तव्यानंतर अमोल मिटकरींचा खळबळजनक
साखरेची वास्तविक रिकव्हरी लपविणे.
इथेनॉलमधील नफा वेगळ्या अकाउंटमध्ये दाखवणे,
कारखाना तोट्यात दाखवून शेतक-यांना कमी एफआरपी देणे किवा उशिराने देणे.
या युक्तीमुळे कारखानदाराना कोट्यवधीचा फायदा होतो, तर शेतक-यांच्या घासावर डोळा ठेवला जातो, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. ‘उंदराला मांजर साक्ष’ साखर उद्योगातील दुटप्पी भूमिका मराठवाड्यातील काही साखर कारखान्यांमध्ये इटिपी ( दूषित पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प), ईथेनॉल निर्मिती प्लांट आणि साखर निर्मिती हे एकाच गटाच्या मालकीचे आहेत, त्यामुळे खरे नुकसान झाले तरी ते घरातच जमा होते, पण बाहेर मात्र शेतकऱ्यांना तोट्याची भीती दाखवून कमी दर, बोनस न देणे किया शेतकऱ्यांना कर्जाच्या फेऱ्यात अडकवणे असा प्रकार सुरू आहे.
स्थानिक पातळीवर हेच कारखानदार राजकीय पातळीवर स्वतः साठी सुविधा, अनुदान, वीजदरात सवलत, व्याजमाफी अशा मागण्या करतात आणि साखर उद्योग संकटात असा सूर लावतात, यावर एका शेतकऱ्याचे बोलके विधानही चर्चेत आहे.
साखर कारखाना आमचा तोट्यात, पण कारखानदारांची बंगले, वाहने, निवडणुका घडतो?” मात्र रोज वाढत्या नफ्यात हा चमत्कार कसा घडतो?
.png "Videos"){kind=small}
