Gadchiroli News : चामोर्शी तालुक्यातील एमआयडीसीला शेतकऱ्यांसह ग्रामस्थांचा विरोध; जमीन अधिग्रहणाविरोधात ठिय्या

मुधोली चक क्रमांक १ येथील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दिलेली नसतानाही संबंधित जमिनींच्या प्रक्रियेत पुढील कार्यवाही केली जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

• चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी होणाऱ्या जमीन अधिग्रहणाला शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा विरोध.
• टप्पा क्रमांक २ आणि ५ मधील तब्बल २ हजार ९६ हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी.
• गुरुवारपासून मंडळ अधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन सुरू.

गडचिरोली : चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित औद्योगिक विकास महामंडळाच्या जमीन अधिग्रहणाविरोधात शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. टप्पा क्रमांक २ आणि ५ मधील तब्बल २ हजार ९६ हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव रद्द करा, या प्रमुख मागणीसाठी गुरुवारपासून येनापूर येथील मंडळ अधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी, उपजीविका आणि भवितव्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला. या आंदोलनामुळे चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित एमआयडीसी भूसंपादनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.

येनापूर व जयरामपूर परिसरासह १३ गावांतील शेतकरी, जमीनधारक आणि ग्रामस्थ या प्रश्नावर एकवटले असून, आपल्या हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू केला आहे. प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पाच्या टप्पा क्रमांक २ मध्ये ४९२ हेक्टर, तर टप्पा क्रमांक ५ मध्ये १ हजार ६०४ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. अशा एकूण २ हजार ९६ हेक्टर क्षेत्रावरील भूसंपादनाचा प्रस्ताव रद्द करून संबंधित क्षेत्र प्रकल्पातून वगळण्यात यावे, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.

शेती हा ग्रामीण भागातील बहुतांश कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा मुख्य आधार आहे. पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या जमिनी गेल्यास कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर संकट निर्माण होऊ नये, अशी भूमिका बाधित शेतकरी मांडत आहेत. विकासाला विरोध नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून होणाऱ्या भूसंपादनाला विरोध आहे, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या हरकतींचा गांभीर्याने विचार करून प्रस्तावित भूसंपादनाचा फेरविचार करावा.

13 गावांचा लढा; प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष

टप्पा क्रमांक २ आणि ५ मधील २ हजार ९६ हेक्टर उ ६ हेक्टर जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करणे, संबंधित अधिसूचनेबाबत फेरविचार करणे आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर लेखी निर्णय देणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न केवळ जमिनीपुरता मर्यादित नसून तो त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा, कुटुंबाच्या त्यामुळे १३ सुरक्षिततेचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे १३ गावांतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या या आंदोलनाची प्रशासन कितपत दखल घेते, तसेच शासन भूसंपादनाबाबत कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.

शेतकऱ्यांची संमती नसल्याचा आरोप

मुधोली चक क्रमांक १ येथील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दिलेली नसतानाही संबंधित जमिनींच्या प्रक्रियेत पुढील कार्यवाही केली जात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. संमतीपूर्वक करारनामा झाल्याचे गृहीत धरून नोटीस देण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत संबंधित राजपत्रीय अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या पत्राचा संदर्भ देत भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे आणि त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

FAQ

प्रश्न : चामोर्शी तालुक्यातील एमआयडीसीला विरोध का होत आहे?
उत्तर : प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन अधिग्रहण केले जाणार असल्याने शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा विरोध आहे.

प्रश्न : किती जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे?
उत्तर : एमआयडीसीच्या टप्पा क्रमांक २ आणि ५ मधील २ हजार ९६ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

प्रश्न : शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी काय आहे?
उत्तर : २ हजार ९६ हेक्टर जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव रद्द करावा, ही आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.