आनंदाची बातमी ! शेतकऱ्यांना यंदा एफआरपीपेक्षा मिळणार अधिकची रक्कम

साखर उद्योगावर प्रामुख्याने शुगरकेन (कंट्रोल) ऑर्डर, शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर १९६६ आणि शुगर प्राईस कंट्रोल ऑर्डर २०१८ या तीन कायद्यांन्वये नियंत्रण आहे. पहिल्या कायद्यात उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी, दोन साखर कारखान्यांमधील अंतर आदींचा समावेश असून केंद्राने नव्या बदलामध्ये पहिल्या ऑर्डरला कोणताही हात लावलेला नाही.

कोल्हापूर / दीपक घाटगे : देशात सध्याच्या कायद्यान्वये साखरेसह प्रेसमड, मळी आणि बगॅस यातील उत्पन्नाचा हिस्सा शेतकर्‍यांना मिळत आहे. मात्र, आता सहवीज निर्मिती, इथेनॉलसह अन्य उपपदार्थांसह सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्नही कारखान्यांच्या उत्पन्नात समाविष्ट होणार आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम यंदाच्या गळीत हंगामात मिळणार आहे.

हेदेखील वाचा : कार आणि बाईक ठीक होतं, पण आता ट्रॅफिक चलनात ही सूट! दिल्ली पोलिसांची अजब ऑफर

याबाबतची माहिती अशी की, केंद्र सरकार कार्यरत असलेल्या शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर १९६६ मध्ये बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय २२ ऑगस्ट रोजी घेतला आहे. त्यावर शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर २०२४ चा मसुदा तयार करून देशातील ५३५ साखर कारखाने व साखर महासंघांना पाठवून त्यांच्याकडून २३ सप्टेंबरपर्यंत सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्राथमिक उपउत्पादनांमधील सरसकट रक्कम उत्पन्नात धरली जाण्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या जादा दराच्या आशा उंचावण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

साखर उद्योगावर प्रामुख्याने शुगरकेन (कंट्रोल) ऑर्डर, शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर १९६६ आणि शुगर प्राईस कंट्रोल ऑर्डर २०१८ या तीन कायद्यांन्वये नियंत्रण आहे. पहिल्या कायद्यात उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत तथा एफआरपी, दोन साखर कारखान्यांमधील अंतर आदींचा समावेश असून केंद्राने नव्या बदलामध्ये पहिल्या ऑर्डरला कोणताही हात लावलेला नाही. मात्र, शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर १९६६ आणि शुगर प्राईस कंट्रोल ऑर्डर २०१८ यांचे एकत्रीकरण करून शुगर (कंट्रोल) ऑर्डर २०२४ अस्तित्वात आणण्याचे पाऊल उचलले आहे. त्याचे प्रारूप तयार केले असून त्यावर संबंधितांकडून सूचना व हरकती मागविल्या असल्याची माहिती मागवली आहे.

केंद्राच्या कायदा बदलाच्या मसुद्यावर विचारविनिमय करण्यासाठी पुण्यात या विषयांवर महत्त्वपूर्ण बैठक महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुल येथे बोलविण्यात आली आहे. या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघासह देशातील सर्व राज्यस्तरीय साखर संघ व सर्व साखर संस्था, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (व्हीएसआय) आदींचे कार्यकारी संचालक, सरव्यवस्थापकांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये होणार्‍या निर्णयानुसार कायदा बदलांवरील साखर उद्योगाचा एकत्रित मसुदा तयार करून राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाकडून केंद्राला देण्यात येणार आहे.

हे देखील वाचा: आजच समजून घ्या कारमधील एसी चालवण्याची योग्य पद्धत, मायलेजमध्ये होईल वाढ