गुरुवारी रात्री सह्याद्री अतिथीगृहावर शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषीमंत्री दत्ता भरणे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री जयकुमार रावल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते आणि अधिकारी उपस्थित होते.
पेट घेताच आगीचा गोळा बनली कार, 1 किलोमीटरपर्यंत जळती कार चालवत राहिला ड्रायव्हर
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसाठी राज्य सरकारने ९ सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून ही समिती एप्रिलपर्यंत शिफारसी सादर करणार आहे. या शिफारसींवर आधारित पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून तीन महिन्यांच्या आत म्हणजेच ३० जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त होत आहे.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. ३० जून २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने मदतीची रक्कम जमा करणे अत्यावश्यक आहे, कारण तसे न झाल्यास रब्बी हंगामाची पेरणी शेतकऱ्यांना करता येणार नाही.
बिर्याणी लव्हर्स असाल तर कर्नाटकची फेमस ‘चिकन डोने बिर्याणी’ ट्राय करायलाही हवी! रेसिपी जाणून घ्या
पूर्वी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीच्या स्वरूपात ३२ हजार कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. यापैकी आत्तापर्यंत ८ हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. या आठवड्याअखेरपर्यंत आणखी १८,५०० कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. राज्य सरकारने पुढील पंधरा दिवसांत ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा होईल, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करून अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कर्जमाफीचा निर्णय आमच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनांपैकी एक आहे, मात्र ही तात्कालिक बाब असल्याने दीर्घकालीन उपाययोजना तयार करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली साधारणतः जूनपर्यंत चालते, त्यामुळे सरकारने जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. या संदर्भात आंदोलक प्रतिनिधींशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, सर्व नेत्यांनी या भूमिकेशी सहमती दर्शवली आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
.png "Videos"){kind=small}
