सोमवार, 21 सप्टेंबर 2026
गोंदिया : देशभर लागू करण्यात आलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या मजूरीत केवळ ८ रुपयांची दरवाढ करण्यात आली असून आता एप्रिलपासून मजुरांना २५६ रुपये मजुरी मिळणार आहेत. मजुरांच्या हाताला काम मिळावे व त्यांच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी शासनाने रोजगार हमी योजना सुरू केली. मजुरांना होणारे फायदे लक्षात घेता ही योजना संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली. परंतु, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या मानधनात नाममात्र रुपयांनी वाढ करून एकप्रकारे शासनाने थट्टा केल्याची भावना मजूरांमध्ये निर्माण झाली आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यात सर्वात महत्वाची व ज्या योजनेचा प्रत्येक गावातील शेतकरी लाभ घेऊ शकतो, अशी योजना म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आहे. या योजनेत अनेक प्रकारचे लाभ शेतकरी घेऊ शकतात. योजनेतील मजुरीची रक्कम लाभार्थी व काम करणारे इतर मजुरांच्या बँक खात्यात जमा होते. विशेष म्हणजे, शेततळे व फळबाग लागवड हे घटक शेतीतून स्थिर उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी ही योजना खूप महत्वाची ठरत आहे. मागील काही वर्षांत जिल्ह्यात समाधानकारक पाऊस होत नसल्यामुळे शेतीचे उत्पन्न देखील कमी झाले आहे. त्यामुळे शेतात राबणाऱ्या मजुरांची संख्या कमी होऊ लागली. अशा परिस्थितीत रोजगार हमी योजना ही मजुरांसाठी जीवनदायिनी ठरली आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात मजुरांच्या हाताला कामे मिळावी व जिल्ह्यातील जलसंधारण देखील वाढावे, यासाठी रोहयो अंतर्गत विविध योजना गाव पातळीवर राबविल्या जातात.
माती नाला, बांध यासारखी कष्टाची कामे मजुराला करावी लागतात तरीदेखील शासनाकडून त्यांना दिला जाणारा मोबदला अत्यल्प आहे. या योजनेत २०२१-२२ या वर्षात २४८ रुपये मजुरी मिळत होती. या वर्षात आता २५६ रुपये मजुरी मिळत आहे. म्हणजेच मजुरीत ८ रुपये वाढ करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार यंदा जिल्ह्यात ३ हजाराच्यावर कामे सुरू असून दहा हजार मजूरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.
ही तर मजुरांची चेष्टा – हौसलाल रहांगडाले, जिल्हा अध्यक्ष, आयटक
ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या मजुरीत गेल्या वर्षी अत्यल्प वाढ करण्यात आली होती. त्यात यंदा राज्यातील दुष्काळी स्थितीचा विचार होऊन मजुरीत वाढ होईल, असे अपेक्षित होते परंतु सरकारने वाढती महागाई दुष्काळ याचा विचार केला नाही. तर केवह आठ रुपयाची वाढ करून सरकारने मजूरांची चेष्ठा केली आहे.
