गुणरतन सदावर्ते यांची उच्च न्यायालयात धाव, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला आव्हान

मविआ सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या बंगल्याबाहेर हिंसक आंदोलन केले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी सदावर्तेविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सदावर्ते यांच्याविरोधात वकिलांनी केलेल्या तक्रारींची महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेतर्फे चौकशी सुरु आहे. त्याचाच भाग म्हणून परिषदेने सदावर्तेंना ७ फेब्रुवारी रोजी नोटीस बजावून सुनावणीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते.

मयुर फडके, मुंबई : मराठा आरक्षणाला (Maratha Reservation) विरोध करताना (While Resisting) तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान (Agitation of ST employees) माध्यमांसमोर केलेली बेजबाबदार विधाने (Irresponsible statements made to the media) त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून (Wearing a white band for lawyers) वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन (Breach of Code of Conduct for Advocates) केल्याचा आरोप करून बार काँन्सिल ऑफ इंडियाने (Bar Council of India) सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईला (Disciplinary Action) वकील गुणरतन सदावर्ते (Advocate Gunaratan Sadavarte) यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे (Challenge In High Court).

मविआ सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या बंगल्याबाहेर हिंसक आंदोलन केले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी सदावर्तेविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. सदावर्ते यांच्याविरोधात वकिलांनी केलेल्या तक्रारींची महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेतर्फे चौकशी सुरु आहे. त्याचाच भाग म्हणून परिषदेने सदावर्तेंना ७ फेब्रुवारी रोजी नोटीस बजावून सुनावणीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. तक्रार करणाऱ्यांत पिंपरी न्यायालय वकील संघटनेच्या अध्यक्षांचा समावेश आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची दिशाभूल केल्याप्रकरणीही सदावर्ते यांच्याविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे.

[read_also content=”गुन्हा रद्द करण्यासाठी हसन मुश्रीफ यांची उच्च न्यायालयात धाव, ‘हेतुपुरस्सर’ कारवाई होत असल्याचा याचिकेत दावा ; लवकरच सुनावणीची शक्यता https://www.navarashtra.com/maharashtra/hasan-mushrif-move-to-the-high-court-to-quash-the-crime-claims-that-purposeful-action-is-being-taken-in-the-petition-hearing-likely-soon-nrvb-373988.html”]

दुसरीकडे, हे प्रकरण बंद करण्यासंदर्भात पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात अहवाल दाखल केला असून त्याचा दाखला देऊन सदावर्तेंनी बार काँन्सिल ऑफ इंडियाने त्यांच्याविरोधात सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मराठा कार्यकर्त्यांनी त्यांच्याविरोधात केलेली तक्रार याआधीच फेटाळली असल्याचा दावा सदावर्तेंनी कौन्सिलची कारवाई रद्द करण्याची मागणी करताना केला आहे.