'पुनर्वसन मार्गी न लागल्यास जलसमाधी घेणार'; धरणग्रस्तांच्या बैठकीत चैतन्य दळवी यांचा इशारा
पाटण : कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ६५ वर्षांनंतर आजही ‘जैसे थे’च आहे. धरणग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी आजपर्यंत अनेक आंदोलने, उपोषणे केली. त्यावेळी सत्तेवर असणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी केवळ आश्वासनांच्या पलीकडे काहीच दिले नाही. त्यामुळे आता शेवटचा पर्याय म्हणून गुरुवारी (दि. २) गांधी जयंतीदिनी सकाळी दहा वाजता कोयनानगर येथील नेहरू गार्डनजवळील शिवाजीसागर जलाशयात जलसमाधी घेणार असल्याचा इशारा कोयना धरणग्रस्त, अभयारणग्रस्त संग्राम संघटनेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष चैतन्य दळवी यांनी धरणग्रस्तांच्या बैठकीत बोलताना दिला.
कोयना व्याघ्र प्रकल्पाच्या अभयारण्याच्या कोअर झोनमध्ये किती क्षेत्र घ्यायचे आहे, हे अद्यापही निश्चित नाही. त्यामुळे अनेक विकासकामांवर बंधने येत आहेत. बफर झोनमधील पर्यावरण विकास समिती संबंधित गावातील जनतेच्या निर्णयाचे व त्यांनी कायद्याच्या कक्षेत तयार केलेल्या आराखड्यानुसार चालल्या पाहिजेत. मात्र तसे न होता संबंधित निधी पडून रहात आहे, असे दळवी यांनी सांगितले.
अधिकारी नेत्यांना देतात खोटी माहिती
अनेक वेळा अधिकारी धरणग्रस्तांबाबत नेतेमंडळींना खोटी माहिती देतात. या अधिकाऱ्यांना धरणग्रस्तांचे काही देणेघेणे नाही. त्यामुळे या विरोधात धरणग्रस्तांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील, असा इशारा दळवी यांनी दिला आहे.
जिल्ह्याच्या पुत्राकडे पुनर्वसन खाते
महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन व मदत खाते हे जिल्ह्याचे पुत्र मकरंद पाटील यांच्याकडे असतानाही कोयना धरणग्रस्तांना आंदोलन करावे लागते, ही खेदाची बाब आहे. त्यांच्या मतदारसंघातही कोयना धरणग्रस्त आहेत. त्यांनी पुढाकार घेऊन धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी अपेक्षा कोयना धरणग्रस्तांमधून व्यक्त केली जात आहे.
हेदेखील वाचा : ‘अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजारांची मदत द्या’; रयत क्रांती संघटनेची मागणी