Ashwini Bidre Case : ‘अभय कुरुंदकरला फाशीची शिक्षा द्या’; सरकारी वकिलांनी केली कोर्टात मागणी

7 डिसेंबर 2017 मध्ये वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पदावर ठाणे जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अभय कुरुंदकरला या प्रकरणात अटक झाली. राजेश पाटील यास 10 डिसेंबर 2017 मध्ये जेरबंद केले.

कोल्हापूर : पोलीस दलाबरोबरच अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिलेल्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे गोरे यांच्या खूनप्रकरणी बडतर्फ केलेला वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याच्यासह साथीदार कुंदन भंडारी, महेश पाटील यांच्या शिक्षेबाबतचा निकाल 21 एप्रिल रोजी देण्यात येणार आहे.

पनवेल सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी सुरू असून, शुक्रवारी निकाल देण्यात येणार होता. मात्र, न्यायालयाने पुढील तारीख दिली आहे. सरकारच्या वतीने ॲड. प्रदीप घरत यांनी काम पाहिले. या घटनेची माहिती अशी की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील आळते (ता. हातकणंगले) येथील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे-गोरे यांचा अभय कुरुंदकर याने 11 एप्रिल 2016 रोजी त्याच्या मीरा रोड येथील फ्लॅटवर अमानुष खून केला. त्यानंतर तिच्या मृतदेहाचे वूडकटरच्या सहाय्याने लहान-लहान तुकडे करून ते वसईच्या खाडीत फेकून दिले होते. या खुनात कुरुंदकरने राजेश पाटील, कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर यांची मदत घेतली होती.

7 डिसेंबर 2017 मध्ये वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पदावर ठाणे जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या अभय कुरुंदकरला या प्रकरणात अटक झाली. राजेश पाटील यास 10 डिसेंबर 2017 मध्ये जेरबंद केले. दोन्हीही आरोपींच्या चौकशीनंतर पोलिसांनी कुंदन भंडारी व महेश फळणीकरला अटक केली होती. 9 एप्रिल रोजी याबाबतचा निकाल जाहीर होणार होता. मात्र, शुक्रवारची (दि.11) तारीख देण्यात आली होती. शुक्रवारी निकाल होणार असल्याने बिद्रे कुटुंबीयांची सर्व नातेवाईक तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिक पनवेल न्यायालयात निकाल ऐकण्यासाठी हजर झाले होते.

पनवेलच्या सहाय्यक पोलीस उपायुक्त तथा मुख्य तपास अधिकारी संगीता शिंदे-अल्फान्सो यांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल केले होते. तब्बल 9 वर्षांनी या प्रकरणाचा निकाल लागणार आहे. सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली. तर अश्विनी बिद्रेची मुलगी सिद्धी गोरे, पती राजू गोरे यांनी सुद्धा आरोपीला फाशी व्हावी, अशी मागणी न्यायाधीशांच्या समोर केली.

फाशीऐवजी जन्मठेप व्हावी; आरोपीच्या वकिलांचा युक्तिवाद

आरोपीच्या वकिलांनी फाशीऐवजी जन्मठेप व्हावी, असा यावेळी युक्तिवाद केला. त्यामुळे न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेऊन यावर विचार करण्यासाठी वेळ द्यावा, असे दोन्ही वकिलांना सांगितल्याने निकालाची 21 तारीख देण्यात आली.