मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
आयोगाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक वास्तववादी आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
10वी पास उमेदवारांसाठी संधी! कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडमध्ये सरकारी नोकरी, तात्काळ करा अर्ज
दरम्यान यापूर्वी झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये उमेदवारांसाठी सहा लाख रुपयांची खर्च मर्यादा होती. तर महापालिका निवडणुकांसाठी दहा लाख रुपये खर्चांची मर्यादा ठेवण्यात आली होती. पण यावेळी बदलती वेळ आणि वाढलेले खर्च पाहता या खर्चमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. महागाई, प्रचार साधनांचे वाढलेले दर, डिजिटल माध्यमांवरील जाहिरात खर्च तसेच वाहनभाडे या घटकांचा विचार करून आयोगाने ही सुधारित खर्चमर्यादा निश्चित केल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Local Body Election 2025)
पूर्वी महापालिका निवडणुकांमध्ये उमेदवारांच्या खर्च मर्यादा सदस्यसंख्येच्या आधारावर ठरवली जात होती. मात्र, आता राज्य निवडणूक आयोगाने ती महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या नियमांनुसार, विविध श्रेणीतील महापालिकांतील नगरसेवक पदासाठी पुढीलप्रमाणे खर्च मर्यादा लागू राहणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्च मर्यादेत बदल करताना ती आता महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. पूर्वी सदस्यसंख्येच्या आधारे ही मर्यादा ठरवली जात होती. मात्र, महागाई, प्रचार साधनांचे वाढते दर आणि डिजिटल माध्यमांवरील खर्च लक्षात घेऊन आयोगाने नवा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर महापालिका: ₹15 लाख
पिंपरी चिंचवड, नाशिक, ठाणे महापालिका: ₹13 लाख
कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार: ₹11 लाख
‘ड’ वर्गातील 19 महापालिका: ₹9 लाख
प्रेयसीला भेटायला गेलेल्या पतीच्या मागे पत्नीही लपून छपून पोहचली, मग जे घडलं… घरातच सुरु झाला आखाडा;
‘अ’ वर्ग नगरपरिषद:
नगरसेवक ₹5 लाख
थेट नगराध्यक्ष ₹15 लाख
‘ब’ वर्ग नगरपरिषद:
नगरसेवक ₹3.5 लाख
नगराध्यक्ष ₹11.25 लाख
‘क’ वर्ग नगरपरिषद:
नगरसेवक ₹2.5 लाख
नगराध्यक्ष ₹7.5 लाख
राज्य निवडणूक आयोगाने नगरपंचायत निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या खर्चमर्यादेत वाढ केली आहे. नगरसेवक पदासाठी खर्चाची मर्यादा ₹2.25 लाखांपर्यंत तर नगराध्यक्ष पदासाठी ₹6 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.या वाढीमुळे उमेदवारांना कायदेशीर चौकटीत राहून अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक प्रचार करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सुधारित खर्च मर्यादा आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू होणार आहे.
राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने यंदा तीव्र चुरस अपेक्षित आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्हींकडूनच इच्छुकांनी मागील काही महिन्यांपासून तयारी सुरु केली आहे.गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक इच्छुकांनी स्थानिक गणेश मंडळांना आर्थिक मदत करून आपली उपस्थिती दर्शवली होती. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत अधिकृत खर्चमर्यादेपलीकडे मोठा खर्च होणार, अशीच चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
