शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2026
CSR निधीच्या प्रभावी वापरासाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय
महाराष्ट्रात कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अर्थात CSR निधीचा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि नियोजनबद्ध वापर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ स्थापन करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
राज्यात CSR क्षेत्रातील विविध उपक्रम वेगवेगळ्या पातळ्यांवर राबवले जातात. या सर्व उपक्रमांना एकत्रित व्यासपीठ मिळावे आणि निधीचा योग्य ठिकाणी वापर व्हावा, या उद्देशाने प्रस्तावित प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्राधिकरणामार्फत CSR निधीचे समन्वयन, निरीक्षण आणि योग्य वापर सुनिश्चित करण्यावर भर देण्याच्या सूचना दिल्या. शासनाच्या प्राधान्यक्रमातील विकासकामांची दर्जेदार ‘प्रकल्प बँक’ तयार करून ती कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांसाठी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्यामुळे CSR निधी देऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना योग्य प्रकल्प निवडणे अधिक सोपे होणार आहे.
CSRसाठी पात्र असलेल्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना योग्य प्रकल्प तसेच स्वयंसेवी संस्था निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारीही प्रस्तावित प्राधिकरणाकडे असणार आहे. राज्यातील उत्कृष्ट CSR उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच गरज असलेल्या सरकारी प्रकल्पांना CSR निधीतून आर्थिक पाठबळ मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
दरम्यान, CSR निधीतून उभारलेल्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रश्नही सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. अनेक प्रकल्प उभारल्यानंतर त्यांच्या देखभालीसाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने काही वर्षांत ते निष्क्रिय होतात. ही समस्या टाळण्यासाठी जुन्या प्रकल्पांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पाण्यावरून राजकारण तापले! ‘विरोधकांनी पाणी पुरवठा योजनेवरुन…’; नगरसेवक विजय धट काय म्हणाले?
परदेशात किंवा राज्याबाहेर राहणाऱ्या महाराष्ट्राशी संबंधित नागरिकांच्या माध्यमातून CSR आणि सामाजिक विकासासाठी निधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ संकल्पनेचाही अभ्यास केला जाणार आहे.
प्रस्तावित प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये वरिष्ठ अधिकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा समावेश असेल, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे गव्हर्निंग कौन्सिलचे सदस्य-सचिव आणि कार्यकारी कौन्सिलचे प्रमुख असतील.
