ध्वजारोहणाचा मान मिळाला, आता पालकमंत्रीपद कधी? भरत गोगावलेंचा मोठा दावा
सह्याद्री अतिथीगृह येथे स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने २९ नवीन योजनांच्या लोकार्पण (ऑनबोर्डिंग) कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या प्रसंगी इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, माहिती तंत्रज्ञान आयुक्त श्रीमती भुवनेश्वरी पी. तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी प्रमुख उपस्थित होते.
पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत थेट आणि योग्य पद्धतीने लाभ पोहोचविण्यासाठी डिजिटल प्रणाली अधिक सक्षम करण्यावर शासनाचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शासनाच्या ‘सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स’ अंतर्गत महाडीबीटी व्यवस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह करण्याचे काम सुरू आहे. विविध विभागांच्या योजनांचे टप्प्याटप्प्याने ऑनबोर्डिंग करण्यात येत असून, भविष्यात शासनाच्या सर्व प्रमुख योजना या एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये किंवा पोर्टलवर जाण्याची आवश्यकता कमी होऊन सेवा वितरण अधिक सुलभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आज ऑनबोर्ड करण्यात आलेल्या २९ योजनांमध्ये इतर मागासवर्गीय विभाग तसेच उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या योजनांचा समावेश आहे. या योजनांचे महाडीबीटीवर यशस्वीपणे ऑनबोर्डिंग केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित दोन्ही विभागांचे अभिनंदन केले. शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ नागरिकांना घरबसल्या अथवा जवळच्या सेवा केंद्रातून कमीत कमी अडचणींसह मिळावा, यासाठी भविष्यातही नागरिककेंद्री डिजिटल सुधारणांना अधिक वेग देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या. मंत्री ॲड. आशिष शेलार म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून सेवा वितरण अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यात येत आहे.
विविध योजनांसाठी एकाच ठिकाणी अर्ज करण्याची सुविधा नागरिककेंद्रित एकात्मिक प्रणाली महाडीबीटी २.० ने दिली आहे. सिंगल साइन-ऑन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी लाईव्ह डॅशबोर्ड आणि ‘नो युवर बेनिफिट’ यांसारख्या सुविधा या पोर्टलमध्ये उपलब्ध आहेत. ऑफलाईन प्रक्रियेतून ऑनलाइन प्रक्रियेकडे संक्रमण करताना मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर तसेच नवीन योजना समाविष्ट करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पोर्टलवर आधार आधारित पडताळणी, एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया आणि पारदर्शक थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे.
महाडीबीटीवर यापूर्वी ७६ योजना कार्यान्वित होत्या. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आणखी २९ योजनांचा समावेश झाल्याने कार्यान्वित योजनांची एकूण संख्या १०५ झाली आहे. याशिवाय आणखी २३१ योजनांचे काम प्रक्रियेत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
