34,000 Employees Begin Indefinite Strike Over Salary Revision ( वेतन सुधारणेच्या मागणीवरून ३४,००० कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू )
न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा कणा म्हणून ओळखले जाणारे न्यायालयीन कर्मचारी न्यायदानाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. न्यायालयीन कामकाजाचा वाढता व्याप, वाढलेल्या जबाबदाऱ्या आणि कामाचा ताण सांभाळत असतानाही त्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रश्न मात्र प्रलंबित राहिला आहे. शासनदरबारी वारंवार मागण्या, निवेदने आणि पाठपुरावा करूनही याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. नामदार उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. ही कोणतीही विशेष सवलत नसून समान कामासाठी समान वेतन मिळणे हा आपला न्याय्य हक्क असल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
विशेष म्हणजे, राज्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येत एकमुखी ठराव करून बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला राज्यव्यापी स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि २२ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर आता आणखी विलंब करू नये, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
वाई न्यायालयातील ८५ कार्यरत कर्मचारी आणि १५ सेवानिवृत्त कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरही या संपाची तीव्रता दिसून येत आहे. राज्यभरातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सुधारित वेतनश्रेणीचा निर्णय होईपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन तोडगा काढणार की कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप आणखी तीव्र होणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Satara News : पाणीबचतीचे आदेश कागदावरच; धोम उजव्या कालव्यातून लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय






