Maharashtra Development News: ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी मोठी बातमी! केंद्राकडून ३५ रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी, १२२ कोटींचा खर्च

Maharashtra Development News: महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असून राज्याच्या हिश्श्यालाही मंजुरी दिली आहे. एकूण प्रकल्प खर्चात केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा वाटा ₹६७.८१ कोटी आणि राज्य सरकारचा वाटा ₹५५.१७ कोटी असेल.

• या प्रकल्पामुळे राज्यातील ३५ ग्रामीण वस्त्यांना दर्जेदार, बारमाही रस्ते संपर्क मिळणार
• ३५ प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असून राज्याच्या हिश्श्याचा निधीही तात्काळ जारी
• केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुधारित मंजुरीनुसार, ही योजना २०२८-२९ पर्यंत लागू केली जाईल

Maharashtra Development News: केंद्र सरकारकडून ग्रामीण दळणवळण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्राला एक मोठी भेट मिळाली आहे. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत राज्यातील ३५ रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार,  सुमारे ९६ किलोमीटर लांबीच्या या बारमाही रस्त्यांच्या बांधकामावर १२२.९८ कोटी रुपये खर्च केले जातील. या प्रकल्पामुळे ३५ ग्रामीण वस्त्यांना सुधारित बारमाही रस्ते संपर्क मिळेल, ज्यामुळे वाहतूक सुलभ होईल आणि शिक्षण, आरोग्य व रोजगार सेवांपर्यंत ग्रामीण लोकांची पोहोच मजबूत होईल. ग्रामीण भागांना उत्तम रस्ते संपर्क प्रदान करण्याच्या उद्देशाने २००० साली पंतप्रधान ग्राम सडक योजना सुरू करण्यात आली होती.

‘अरे काही बोलू दे.. तुझ्या XXX…’, संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेला (PMGSY) सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून, ती २०२८-२९ पर्यंत लागू केली जाईल. या योजनेअंतर्गत, सर्वसाधारण भागांतील ५०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या, आदिवासी आणि महत्त्वाकांक्षी भागांतील २५० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या आणि नक्षलग्रस्त भागांतील १०० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या वस्त्या बारमाही रस्त्यांनी जोडल्या जातील.

₹१२२.९८ कोटी खर्च होणार, राज्य सरकारची मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पांना प्रशासकीय मंजुरी दिली असून राज्याच्या हिश्श्यालाही मंजुरी दिली आहे. एकूण प्रकल्प खर्चात केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा वाटा ₹६७.८१ कोटी आणि राज्य सरकारचा वाटा ₹५५.१७ कोटी असेल.

एअर इंडियाचे विमान थेट शत्रू राष्ट्राच्या हवाई हद्दीत शिरलं अन्…, जाणून घ्या विमानासोबत नेमकं काय घडलं?

याव्यतिरिक्त, रस्त्यांच्या देखभालीसाठी ₹६.९६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे प्रकल्प महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संघटनेमार्फत राबवले जातील. निविदा प्रक्रिया ई-निविदेद्वारे पूर्ण केली जाईल आणि सर्व कामे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जातील.