आदिवासी समाजासाठी आरक्षण (फोटो सौजन्य - X.com)
महाराष्ट्रातील आठ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाची संख्या जास्त आहे. या जिल्ह्यांमधील आदिवासींना नोकऱ्यांमध्ये वाढीव आरक्षण देण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, शिक्षण मंत्री दादा भुसे, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, इतर मागासवर्गीय आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे इत्यादी उपस्थित होते.
राज्यातील पालघर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि रायगड या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाची संख्या जास्त आहे. या भागातील आदिवासींसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वाढवण्याची गरज आहे. यासाठी सध्या ही बैठक घेण्यात आली आणि याबाबत सोशल मीडियावर स्वतः बावनकुळे यांनी पोस्ट करत सांगितले आहे. तसंच याबाबत प्रस्ताव आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही पाठवण्यात आला आहे. ही दुसरी बैठक झाल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
“आमच्याच तंगड्या वर करतो अन्…; भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांचे वादग्रस्त विधान, राजकारण तापलं
आदिवासी समाजाला आरक्षण
यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC), एसईबीसी (पारंपारिक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग) आणि ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग) यांचे आरक्षण काही प्रमाणात कमी करून आदिवासी समाजाला ते आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि निर्णय घेण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक बोलावण्यात आली होती. समितीची ही दुसरी बैठक होती.
अतुल सावेंचे मत
बैठकीत शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपले विचार मांडले आणि आदिवासी समाजाला अतिरिक्त आरक्षण देताना एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी समाजाचे आरक्षण कमी करू नये असे सुचवले. त्याच वेळी, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि इतर मागास आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनीही बैठकीत आपले विचार मांडले. सर्व सदस्यांच्या मतांचा विचार करून आता या विषयावरील प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पोस्ट
राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास १० टक्के आरक्षण विहित केल्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आरक्षण सुधारीत करण्याबाबत मंत्रालयात चर्चा केली. यावेळी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री @ChhaganCBhujbal, शालेय शिक्षण मंत्री @dadajibhuse, इतर मागास बहुजन कल्याण… pic.twitter.com/LRJ8bbt5pH — Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) June 25, 2025
पोस्टमध्ये काय लिहिले
राज्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गास १० टक्के आरक्षण विहित केल्यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील आरक्षण सुधारीत करण्याबाबत मंत्रालयात चर्चा केली. यावेळी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री@ChhaganCBhujbal, शालेय शिक्षण मंत्री@dadajibhuse, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री @save_atul यांच्यासह इतर मान्यवर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याप्रकरणी नौदलातील क्लार्कला अटक; मोबाईल चॅटिंगमधून धक्कादायक माहिती समोर…
.png "Videos"){kind=small}
