राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चांवर छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया देत परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. विलीनीकरणाबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्या दोषमुक्तीविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात मात्र छगन भुजबळ यांची ईडीच्या कारवाईतून निर्दोष मुक्तता झाली आहे. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्तता केली आहे. यावर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया देली आहे.
"शरद पवार आणि अजित पवार हे जवळपास एकत्र आले आहेत. शरद पवार अजित पवारांसह महाविकास आघाडीत येतील" असे सूतोवाच शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी पत्रकारपरिषदेतून केले आहे.
महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. मुंबई न्यायालयाने दिला असून २००५ च्या घर बांधकाम करारात भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता.
Manoj Jarange Patil: मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व मराठा समाजाला दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच ओबीसी नेत्यांवर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे.
भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचाही मुद्दा मांडला. “दलित आणि आदिवासींसाठी राखीव मतदारसंघ आहेत, पण ओबीसींसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ नाही. या समाजालाही योग्य राजकीय संधी मिळायला हवी,”
काल बीड जिल्ह्यात ओबीसी समाजाचा महाएल्गार मेळावा पार पडला. यावेळी राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर भाष्य केले होते.
Beed OBC Morcha Live: ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी बीडमध्ये ओबीसी महाएल्गार मोर्चाचे आयोजन केले आहे. मात्र त्यांच्या या मोर्चाला इतर ओबीसी उपस्थित राहणार नाहीत.
मी वर्तमानपत्र यातून वाचले तिन्ही पक्षांची युती होईलच असे नाही तिथली परिस्थिती बघून निर्णय घेतील काही ठिकाणी भाजप बाजूला असेल आणि शिंदे - अजित पवार यांची युती होईल तर काही…
आमचं आरक्षण संपलं असा ठाम विश्वास झाला. अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार, नारायण राणे झाले. सगळ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांनी काम केले. पण आत्ता जे चाललं आहे ते…
सरकारकडून मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये नोंदी शोधण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी काढण्यात आलेला जीआर दाबाखाली काढल्याचा आरोप उपस्थित झाला आहे.
शेतीपिके, घरे आणि पायाभूत सुविधांचे झालेले नुकसान त्वरित नोंदवून पंचनामे करण्यास सुरुवात करावी, सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये औषधांचा आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
आरक्षण ही गरिबी हटावचा कार्यक्रम नाही. ओबीसी मागासलेले आहेत. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या देण्याला आम्ही विरोध करतो. त्यांच्या वक्तव्यामुळे आरक्षणावर राजकीय वाद पेटला आहे.
खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांसाठी असलेल्या विशेष न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबाविरुद्ध बेनामी व्यवहारांच्या आरोपांवरील चार प्रलंबित तक्रारींवरील खटला पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरु असताना आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये मोठा राडा झाला होता. यावेळी तेथील आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता.
