विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अधिकृत ओळखपत्रावरून राष्ट्रचिन्ह 'अशोकस्तंभ' गायब (फोटो सौजन्य-X)
National Emblem Ashok Chinh News in Marathi : महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून (30 जून) सुरूवात झाली आहे. या अधिवेशनात १२ विधेयके मांडली जाणार आहे. तसेच राज्य मंत्रिमंडळाने रविवारी त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबतचे दोन जीआर (सरकारी आदेश) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नवा वाद उफाळून आला आहे. यावेळी अधिवेशनासाठी देण्यात आलेल्या अधिकृत ओळखपत्रावर राष्ट्रचिन्ह अशोकस्तंब गायब झाले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी पत्रकार आणि इतरांना अधिवेशनासाठी देण्यात आलेल्या ओळखपत्रावरून राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ गायब झाले आहे. अशोक स्तंभाशिवाय असलेल्या या ओळखपत्रावर फक्त ‘विधानसभा’ किंवा ‘विधान परिषद’ असे लिहिले आहे. याआधीच्या सर्व अधिवेशनांमध्ये ओळखपत्रावर केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या अधिकृत कागदपत्रांप्रमाणे अशोकस्तंह असायचा, मात्र यंदा तो न दिसल्यामुळे राजकीय वर्तुळातक खळबळ निर्माण झाली आहे.
ही घटना काही दिवसांपूर्वी राजभवनावर झालेल्या आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या कार्यक्रमाची आठवण करून देते. त्या कार्यक्रमाच्या बॅनरमध्ये अशोक स्तंभाऐवजी ‘सेंगोल’ या राजदंडाचे प्रतिकात्मर चिन्ह वापरण्यात आले होते. त्यावरून विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर ‘संविधानिक प्रतीकांशी छेडछाड’ केल्याचा आरोप केला होता.
आता अधिवेशनाच्या ओळखपत्रावरूनही अशोकस्तंभ हद्दपार झाल्याने हा आरोप पुन्हा एकदा जोर धरु लागला आहे. विरोधकांनी यामागे “हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर प्रतीकात्मक राजकारण” केल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. “अशोक स्तंभ हे भारतीय लोकशाहीचे प्रतीक आहे. ते अचानकपणे काढून टाकणे म्हणजे संविधानिक मूल्यांशी खेळ करणं आहे,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे. दरम्यान, यावर सरकारकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
आणीबाणीला ५० वर्ष लागू झाल्याच्या निमित्ताने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने काही जाहिराती प्रकाशित केल्या होत्या, त्याशिवाय राज्य मुंबईत असाच कार्यक्रम आयोजित केला असता. मात्र या कार्यक्रमात अशोक स्तंभाऐवजी फक्त सेंगोल चिन्ह ठेवले होते. या प्रकारावर राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागली होती.
काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख दत्तात्रय होसाबळे यांनी राज्य घटनेतून धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी हे शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली होती. हे दोन्ही शब्द आणीबाणीच्या कालखंडात आणण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते.