Maratha manoj jarange patil vs obc laxman hake on reservation Maharashtra news
पंढरपूर : राज्यामध्ये मागील काही महिन्यांपूर्वी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला होता. मराठा आरक्षणासाठी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले. तर ओबीसीमधून आरक्षण न देण्यासाठी लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार विरोध केला. यानंतर आता पुन्हा एकदा आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सत्ताधारी नेत्यांनी घेतलेल्या भेटी आणि त्यानंतर जरांगे पाटलांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यामुळे लक्ष्मण हाकेंनी संशय व्यक्त केला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत आरक्षणाची सोडत तसेच युपीएससीमध्ये मराठा समाजाला न्याय मिळत आहे. याबाबत जरांगे पाटील श्रेय घेत आहे. हे जर वास्तव आहे. तसेच न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या अहवालानुसार ८ लाख ओबीसी प्रमाणपत्राचे वाटप झाले असेल, तर निश्चितच दुर्दैवाने जरांगे पाटील यांचे महाराष्ट्रातील आंदोलन यशस्वी झाले आहे. अशी थेट कबुली ओबीसी नेते लक्षण हाके यांनी दिली आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पंढरपूर येथे ओबीसी नेते लक्षण हाके यांनी आज (दि.29) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी लक्ष्मण हाके यांनी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन यशस्वी झाल्याचे सांगत ओबीसी आंदोलनाबाबत हतबलता व्यक्त केली.
लक्ष्मण हाके यांनी जेष्ठ नेते शरद पवार यांना लक्ष्य केले आहे. ते म्हणाले की, “राज्यात मुख्यमंत्री कुणीही असो. पण सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांची आरक्षणाबाबत जबाबदारी आहे. जर शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला तर, ओबीसी आरक्षण संपले असे म्हणावे लागेल. आणि यांची जबाबदारी मुख्यमंत्री यांची आहे. शरद पवार यांचे राजकारण ओबीसी यांच्या जीवावर आहे. जरी विरोधी पक्षात पवार असले तरी त्यांनी व्यक्त झाले पाहिजे,” अशी भूमिका ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मांडली आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
“राज्यात न्यायमूर्ती शिंदे समितीने ८ लाख कुणबी यांना ओबीसी दाखले वाटले असल्याचा दावा केला आहे. याचा २ कोटी कुटुंबांना लाभ होतो आहे. अशा परिस्थितीत ओबीसी डी.एन.ए असणारा भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही, यांचे उत्तर त्यांनी द्यावे. तसेच काल परवा, संदीपान भुमरे, उदय सामंत हे मनोज जरांगे पाटील यांना कशाला भेटायला गेले होते. या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाची घोषणा कशी केली. अशा प्रश्नांची उत्तरे फडणवीस यांनी द्यावी,” असा संशय लक्ष्मण हाके यांनी व्यक्त केला आहे.
पुढे ते म्हणाले की, “अन्यथा ज्या दिवशी शिंदे समितीचा अहवाल सरकार स्वीकारेल. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी राज्यभर आंदोलन उभा केले जाईल. वेळप्रसंगी मंत्र्याच्या घरासमोर बसून आंदोलन करू,” असा इशाराही ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी दिला आहे.