Navi Mumbai : एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांचा १ ऑगस्ट रोजी महापे येथे धरणे आंदोलन!

​सद्यस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने एम.आय.डी.सी.च्या माध्यमातून संपादित जमिनीच्या १५% भूखंड आणि इतर सवलती देण्याचा निर्णय सरकारी अध्यादेशाद्वारे जाहीर केला आहे. चाकण-पुणे येथे या सवलती लागूही झाल्या आहेत, परंतु ठाणे-बेलापूर येथील शेतकऱ्यांना त्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. या संदर्भात शेतकरी कृती समितीने महाराष्ट्र सरकार आणि एम.आय.डी.सी. अधिकाऱ्यांशी अनेकदा पत्रव्यवहार आणि चर्चा केली आहे, परंतु त्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

​या पूर्वीही शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष केला आहे. ८ मार्च २०११ रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण, २७ जुलै २०११ रोजी विधानसभेवर मोर्चा आणि आझाद मैदानात आंदोलन, तसेच १ ऑगस्ट २०१२ रोजी एम.आय.डी.सी.च्या अंधेरी येथील मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते. या सर्व आंदोलनांना यश आले, चर्चा झाल्या, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

​प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• ​संपादित जमिनीच्या १५ टक्के प्रमाणे भूखंड मिळालेच पाहिजे. मिळणाऱ्या भूखंडाची किंमत प्रचलित भावाने न आकारता, जमीन ज्या भावाने संपादित केली होती, त्याच भावाने आकारण्यात यावी आणि त्यांना विस्तारासाठी भूखंड मिळण्याची तरतूद करावी.
• ​ज्या जमिनींचे निवाडे झाले नाहीत, पैसे घेतले नाहीत, किंवा ज्या जमिनी कंपनीने वर्षानुवर्षे वापरल्या नाहीत, अशा सर्व जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत कराव्यात.
• एम.आय.डी.सी.ने उद्योगांसाठी घेतलेल्या जमिनींवर झोपडपट्ट्या, अनधिकृत डेब्रिज किंवा व्यावसायिक कार्यालये उभारली असतील, तर अशा न वापरलेल्या शेतजमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळाव्यात आणि त्यांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी. ​
• एम.आय.डी.सी.च्या धोरणाप्रमाणे बेरोजगारांना नोकरी तसेच साफ-सफाई व इतर लहान-मोठी कंत्राटी कामे मिळावीत.
• प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना/महिलांना नोकरी, स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारणी करण्यात यावी.
• ​प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे विविध सवलती देण्यात याव्यात.
• ​शेतकऱ्यांना लघु उद्योग/उद्योगाची तरतूद करून आर्थिक भागभांडवल देण्यात यावे.
• ​तांत्रिक, माहिती व तंत्रज्ञान आणि इतर कोर्सेसचे प्रशिक्षण देणारे आय.टी.आय. कॉलेज त्वरित सुरू करून प्रशिक्षणार्थींना नोकऱ्या मिळवून द्याव्यात.
• ​भूसंपादन कायदा १८९७ कलम १८ व २८ अ प्रमाणे वाढीव मोबदला मिळालाच पाहिजे.
• एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील महापे, पावणे, टेटवली, अडवळी-भुतावळी व इतर गावांना गावठाण विस्तार योजना लागू करून गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करावीत.
• एम.आय.डी.सी.ने सिडकोकडे वर्ग केलेल्या जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना परत कराव्यात, कारण त्या उद्योगासाठी दिल्या होत्या, निवासी घरांसाठी नव्हे.
• कुकशेत गाव स्थलांतर करताना दिलेल्या आश्वासनानुसार त्यांचे आणखी पुनर्वसन करावे.
• ​कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची दर महिन्याला बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांचा पाठपुरावा करणे.
• ​४ जुलै २०२५ रोजी वृत्तपत्र मधील म.ओ.वि.मं (एम.आय.डी.सी.) च्या जाहीर सूचनेला १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्वांनी हरकत नोंदवावी.
• ​या आंदोलनात जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी होऊन आपल्या हक्कांसाठी आवाज उचलण्याचे आवाहन एम.आय.डी.सी. व सिडको प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कृती समिती, नवी मुंबई यांनी केले आहे.

Eknath Shinde : “भगवा दहशतवाद म्हणणाऱ्यांनी हिंदूंची जाहीर माफी मागावी”, एकनाथ शिंदे यांची काँग्रेसवर सडकून टीका

संबंधित बातम्या