कागलच्या राजकारणाला कलाटणी; मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार

कागलमध्ये आता राजकीय पातळीवर अभूतपूर्व बदल पाहायला मिळत आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजीतसिंह घाटगे यांनी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• कागलच्या राजकारणाला कलाटणी
• मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे राजकीय समीकरणे बदलणार
• धोरण ठरवणे दोन्ही गटांसाठी आव्हान

कोल्हापूर/राजेंद्र पाटील : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लढतींमध्ये राजकारणातील गटबाजी, इर्षा, खुन्नस, तसेच विरोधकांतील तुफानी संघर्ष हे नवीन नाही. अनेक वेळा निवडणूक प्रचाराच्या काळात किंवा निकालानंतर दोन्ही गटांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मारहाण, तोडफोड, दगडफेक, रक्तपात अशा गंभीर घटना घडत असल्याची उदाहरणे आपल्याला आसपास अनेकदा दिसतात. ‘नेत्याचे शब्द’ हे अंतिम मानून कार्यकर्ते अनेकवेळा गुन्हे अंगावर घेतात, तर राजकीय आकसामुळे एकमेकांवर हल्ले करण्याचीही उदाहरणे आहेत. कागल तालुक्यातही गत काही वर्षांत अशा घटनांचा अनुभव वारंवार घेतला गेला आहे. परंतु याच कागलमध्ये आता राजकीय पातळीवर अभूतपूर्व बदल पाहायला मिळत आहेत.

सत्ता आणि खुर्चीसाठी जन्मोजन्मीचे वैरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मंत्री हसन मुश्रीफ आणि राजश्री शाहू आघाडीच्या समरजीतसिंह घाटगे यांनी आगामी नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन्ही गटांत तणाव, परस्पर आरोप-प्रत्यारोप, कार्यकर्त्यांत वैमनस्य आणि स्थानिक राजकारणात स्पष्ट ध्रुवीकरण पाहायला मिळत होते. अशा परिस्थितीत दोन्ही नेते एका व्यासपीठावर सर्वांनाच पहावयास मिळणार आहे. हेच स्थानिक राजकारणातील मोठे वळण मानले जात आहे.

मुश्रीफ-घाटगे ही युती ‘परिस्थितीनुसार घेतलेला तात्पुरता राजकीय निर्णय’ असू शकतो, परंतु स्थानिक पातळीवर याचे दूरगामी परिणाम दिसू शकतात. गेल्या दोन दशकांपासून कागलमधील सत्ता समीकरणे मुश्रीफ व घाटगे गटांनी स्वतंत्रपणे ठरवली. दोन्ही गटांतील कट्टर स्पर्धेमुळे कार्यकर्त्यांत अनेकदा तणाव निर्माण होत असे. काही प्रसंगी मारहाण, दगडफेक व गुन्हेगारी घटनाही घडल्या. मात्र, नगरपरिषद निवडणुकीत ताकद एकवटण्यासाठी दोन्ही गटांनी पंचगंगा नदीत जुन्या वैमनस्याचा ‘शेवटचा दाखला’ टाकला असल्याचे म्हटले जात आहे. या निर्णयामुळे सत्तांतराची शक्यता, उमेदवारांमधील घडामोडी आणि मतदारांचे गणित पूर्णपणे बदलणार आहे. विशेषतः तरुण कार्यकर्त्यांमध्ये या घडामोडीबाबत उत्सुकता असून काहींमध्ये असंतोषही दिसतो.

वर्षानुवर्षे ज्या गटाच्या विरोधात भूमिका घेतली, त्या गटासोबत अचानक मैत्री केल्याने तळागाळातील कार्यकर्त्यांना स्वीकारणे कठीण होणार, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. परंतु राजकारणात परम वैरी नसतात, तर स्थायी स्वार्थ असतो’ हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. आगामी काळात कागलचे राजकारण शांततेकडे जाणार की नव्या सत्तेच्या वाटपावरून तणाव वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. ही युती दीर्घकाळ टिकेल का, की निवडणूक संपल्यानंतर पुन्हा जुनी मतभेदांची रेषा उभी राहील, हेही पाहावे लागणार आहे. मात्र एवढे निश्चित मुश्रीफ-घाटगे युतीमुळे कागलच्या राजकारणात मोठा कलाटणीबिंदू निर्माण झाला आहे. आता येणारे काही महिने कागलच्या राजकीय भविष्याचे खरे चित्र स्पष्ट करतील.

हस्तांदोलनाने इतिहास पुसला जाईल?

कागलची राजकीय जमीन अनेकदा तापवली आहे. प्रचाराच्या काळातील आरोप-प्रत्यारोप, जुन्या वादातून झालेली मारहाण, तोडफोड, पोलिसांत दाखल झालेले गुन्हे या सगळ्या घटनांनी कार्यकर्त्यांच्या मनात खोलवर अविश्वास निर्माण झाला. नेत्यांच्या एका हस्तांदोलनाने हा इतिहास पूर्णपणे पुसला जाईल, असे वाटत नाही, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

‘भूतकाळ विसरू, भविष्यासाठी एकत्र येऊ’

युतीनंतर दोन्ही नेत्यांनी ‘भूतकाळ विसरू, भविष्यासाठी एकत्र येऊ’ असा संदेश दिला असला तरी कार्यकर्त्यांमध्ये मात्र संभ्रमाचे वातावरण आहे. ज्या गटाविरुद्ध वर्षानुवर्षे संघर्ष केला, त्या गटासोबत आता खांद्याला खांदा लावून काम कसे करायचे? उमेदवारी वाटप, पदांची विभागणी, प्रचाराचे नियोजन या मुद्द्यांवर तणाव निर्माण होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. दोन्ही नेत्यांनी कार्यकर्त्यांतील मतभेद दूर करण्यासाठी विशेष बैठकांचे आयोजन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. स्थानिक पातळीवरील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांवर सामंजस्य आणि संवाद वाढवण्याची जबाबदारी सोपवली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

धोरण ठरवणे दोन्ही गटांसाठी आव्हान

युतीचा फायदा निवडणुकीत व्हावा, यासाठी दोन्ही गटांनी एकत्रित शक्ती दाखवणे गरजेचे असल्याने वरिष्ठ नेतृत्व यावर लवकर तोडगा काढण्यास उत्सुक आहे. नेत्यांचे मतभेद मिटले तरी कार्यकर्त्यांची मनं जुळण्यासाठी वेळ लागणारच. काही ठिकाणी अंतर्गत नाराजी पुन्हा वर येऊ शकते, विशेषत: भविष्यातील निवडणुकीत उमेदवारीच्या तिखट स्पर्धेत युती टिकण्यासाठी तळागाळातील भावना लक्षात घेऊन धोरण ठरवणे हेच दोन्ही गटांसाठी मोठे आव्हान असणार आहे.