उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ॲक्शन मोडवर; 'या' प्रकरणाची प्रकरणाची चौकशी करण्याचे दिले निर्देश
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली अल्पसंख्याक विकास विभागाची आढावा बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार म्हणाल्या की, राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री आदरणीय दादांनी ठरवून दिलेल्या ध्येयधोरणांनुसारच विभागाची वाटचाल व्हावी. सच्चर समितीच्या शिफारशीनुसार २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी राज्यात स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागामार्फत शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या कर्ज योजना, जैन आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज, स्वयंसहायता बचत गट आदी योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
शैक्षणिक कर्ज २० लाखांपर्यंत
मौलाना आझाद महामंडळाच्या शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ लाखांवरून २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आल्याचे सांगून, या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष गरजूंनाच मिळेल याची काटेकोर दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी बजावले. तसेच राज्यातील ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांचे अनुदान २ लाखांवरून १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, पात्र संस्थांची निवड करताना पूर्ण पारदर्शकता राखावी, असे निर्देश दिले.
दुःखावर मात करून सुनेत्रा पवारांचा निर्णायक पुढाकार
राज्याच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाल्यानंतर बारामतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले असताना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दुःखावर मात करत प्रशासनाला वेग देण्याचा ठाम निर्धार दर्शविला आहे. पती व राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर निर्माण झालेल्या भावनिक वातावरणातही त्यांनी जबाबदारीची धुरा समर्थपणे सांभाळण्यास सुरुवात केली आहे. दिवंगत अजितदादांच्या कार्यपद्धतीची छाप जपतच, स्वतःची ठाम आणि संयमी शैली दाखवत सुनेत्रा पवार यांनी प्रशासनात शिस्त आणि गती या दोन्ही गोष्टींवर भर दिला. “काम वेळेत आणि दर्जेदार झाले पाहिजे,” हा स्पष्ट संदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्याची चर्चा प्रशासनात सुरू आहे.
.png "Videos"){kind=small}
