शाळाबाह्य मुलांसाठी आता मिशन झिरो ड्रॉपआउट ! ५ जुलैपासून अभियानाला सुरुवात

यंदाच्या शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच शिक्षण विभागाकडून शाळा बाह्य बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉपआउट’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात शाळाबाह्य मुलांच्या घरोघरी, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजार वीटभट्टया, खाणी, कारखाने आदी ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

गोंदिया : ६ ते १४ वयोगटातील (6 to 14 years old) शाळाबाह्य (Out of school) अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात (In the educational stream ) आणण्यासाठी राज्याच्या शालेय शिक्षण (State school education ) व क्रीडा विभागाच्यावतीने (Department of Sports) ‘मिशन झीरो ड्रॉपआउट’ (Mission Zero Dropout ) ५ ते २० जुलै (july 5 to 20 ) या कालावधीत राबविण्यात (Implemented )येत आहे. या अभियानात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना जवळच्या शाळांमध्ये दाखल करण्यात येणार आहे.

एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, गोरगरिबांच्या मुलांनाही शाळेत शिकता यावे, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणता यावे, बालकांचे सर्वागिण विकास व्हावा यासाठी शिक्षण विभागाच्या (Department of Education ) वतीने समग्र शिक्षा अभियानाच्या (Comprehensive Education Mission ) माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, अनेक मुलांना शाळेत जाता येत नाही, अशा बालकांचा शोध घेवून त्यांना शाळेत दाखल करण्यात येत आहे. दरम्यान, शासनाकडून दरवर्षी मार्च महिन्यात हे अभियान राबविण्यात येत होते. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागत असल्याने या अभियानाचा अपेक्षित असा लाभ मिळत नव्हता.

यंदाच्या शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच शिक्षण विभागाकडून शाळा बाह्य बालकांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘मिशन झिरो ड्रॉपआउट’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानात शाळाबाह्य मुलांच्या घरोघरी, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजार वीटभट्टया, खाणी, कारखाने आदी ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. कोविड – १९ च्या महामारीमुळे दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शाळा बंद होत्या. ऑनलाइन शिक्षण ग्रामीण भागात पोहोचू शकले नाही. अशा स्थितीत ग्रामीण आणि शहरी भागातील काही बालके शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अशा बालकांचा शोध घेऊन त्यांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. दरम्यान, शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्यावर असणार आहे. तर पर्यवेक्षणाची जबाबदारी केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक आणि अंगणवाडी पर्यवेक्षक यांच्याकडे देण्यात येणार आहे.

अभियान ठरणार महत्वाचे

जिल्ह्यात या आधीच शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण मार्च २०२२ मध्ये पूर्ण झाले असून, त्यात शाळाबाह्य बालकांना नियमित शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. कोरोना काळात काही बालके शाळा सोडून स्थलांतरित झाली असल्यामुळे त्यांचा शोध घेण्यासाठी ‘मिशन झीरो ड्रॉपआउट’ अभियान महत्वाचे ठरणार आहे. अभियानाची संपूर्ण प्रक्रीया पूर्ण करण्यात आली असून या संदर्भात ३० जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधित विभागप्रमुखांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये गाव पातळीपासून जिल्हास्तरापर्यंतच्या समित्यांचे गठन केले जाणार आहे.

– कुलदिपीका बोरकर, जिल्हा समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, जि.प.गोंदिया