तासगाव : अलमट्टी धरणाच्या संदर्भात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंत्रालयात बुधवारी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि आमदारांना निमंत्रित केले होते. मात्र या दोन्ही जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांना निमंत्रितच केले नाही. या प्रकाराबाबत आमदार रोहित पाटील यांनी संताप व्यक्त केला आहे. येणाऱ्या प्रत्येक निर्णयात जर सरकारने पूरग्रस्त भागातील लोकप्रतिनिधींना डावललं, तर आम्ही पुन्हा जनतेसोबत रस्त्यावर उतरणार हे सरकारने विसरू नये, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला आहे.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याचा कर्नाटक राज्याने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांना धोका निर्माण होणार आहे. या निर्णयाविरोधात अंकली फाटा येथे नुकतेच सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 19 मे च्या पत्राद्वारे बुधवारी(ता. 21) मंत्रालयात बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीसाठी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील केवळ महायुतीच्याच लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले होते.
दोन्ही जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीच्या एकाही लोकप्रतिनिधीला या बैठकीचे निमंत्रण दिले नव्हते. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पाटील यांनी या प्रकाराबाबत शासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. सरकारने वेळेचे भान ठेवावं लोकांचे प्रश्न ऐकावेत अन्यथा जनता उत्तर देईल लोकशाहीचा अर्थ सर्वांना ऐकणं आणि न्याय देणं हा असतो पक्षीय निवड करून संवाद नव्हे अशा शब्दात आमदार पाटील यांनी शासना विरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
सांगली लोकसभा मतदार संघ पूरग्रस्त असताना देखील 21 तारखेला बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत ना मला, ना माझ्या जिल्ह्यातील कोणत्याही महाविकास आघाडीच्या लोकप्रतिनिधींना निमंत्रण दिलं. आम्ही आंदोलन केलं, निवेदन दिली, पण केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारला आमचं अस्तित्वच नको आहे का? जनतेच्या प्रतिनिधींना ऐकायचं का नाही? की त्यांना केवळ पक्षीय गट तटच महत्त्वाचे वाटतात? जर सरकारने पूरग्रस्त भागातील लोकप्रतिनिधींना डावललं तर आम्ही जनतेसोबत रस्त्यावर उतरणार आहोत.” असा इशारा रोहित पाटील यांनी दिला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
