मिळकत करात 50 टक्के सवलतीला पुणे महापालिकेची मान्यता
मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी आयुक्त नवल किशोर राम यांना याविषयी निवेदन दिले आहे. स्वीकृत नगरसेवक निवड प्रक्रियेत पक्षपातीपणा आणि नियमांचे उल्लंघन होत आहे. भाजपच्या सात स्वीकृत सदस्यांपैकी दोन उमेदवारांचे अर्ज नियमांनुसार बाद झाले होते. मात्र, त्याच उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यांना निवड प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप संभुस यांनी निवेदनात केला आहे. स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी इतर पात्र आणि अराजकीय उमेदवारांचे अर्ज कोणतीही लेखी कारणे न देता फेटाळण्यात आली आहे. यामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असून, प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव स्पष्ट होत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.
मनसेने या प्रक्रियेत घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करत समानतेचा अधिकार, भेदभावविरोधी तरतुदी आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वांचा भंग झाल्याचे सांगितले आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड तज्ज्ञता, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात त्याच्या विरुद्ध प्रक्रिया राबवली जात असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मनसेने काही ठोस मागण्या केल्या आहेत. यात ही निवड प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करणे, निवडक उमेदवारांना दिलेली पुनर्संधी रद्द करणे, सर्व बाद केलेल्या उमेदवारांना लेखी कारणे देणे, संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवणे, महिलांना किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व देणे आणि या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याचा समावेश आहे.
तसेच, तीन दिवसांत सविस्तर लेखी खुलासा न दिल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबरोबरच जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही मनसेने दिला आहे. यावेळी मनसेचे हनुमंत मोहिते, अनिल पवार, महेश शिर्के, केदार कोडोलीकर, प्रशांत भोलागीर उपस्थित होते.
.png "Videos"){kind=small}
