मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील हॉटेल्सची तोडफोड,मेनू आणि साइनबोर्ड मराठीत बनवण्याची धमकी
मराठी मुद्द्यावर मनसे हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करत आहे. त्यामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सना मराठीत साइनबोर्ड लावण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी देण्यात आली आहे. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी काही बोर्डांचे नुकसान केले.
राज ठाकरे यांचा पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) मराठी मुद्द्यावर सतत हिंदी भाषिकांना लक्ष्य करत आहे. जवळजवळ दररोज लोकांना मारहाण केल्याच्या बातम्या येत आहेत. दरम्यान, आता मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर असलेल्या रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सना लक्ष्य करण्यात आले आहे. मनसेने महामार्गावरील रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सना साइनबोर्ड आणि मेनू कार्ड्सची भाषा मराठीत करण्याचा इशारा दिला आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.
राज ठाकरे यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी महामार्गावरील हिंदी, गुजराती आणि इंग्रजी नावांचे काही बोर्ड फोडले. त्यांनी गुजरातीमध्ये साइनबोर्ड लावलेल्या हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना भेट दिली.
वसई मनसेचे कार्यकर्ते प्रशांत खांबे म्हणाले की, पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांनी मराठी आणि महाराष्ट्राशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही असे म्हटले आहे. मनसेचे पालघर आणि ठाणे प्रमुख अविनाश जाधव यांनीही या मुद्द्यावर धमकी दिली आहे. ते म्हणाले की, आम्ही हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना सांगितले आहे की, जर तुम्हाला महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर बोर्ड मराठीत बदला.
गेल्या सोमवारी नवी मुंबईतील सीवूड्स येथील गुजरात भाजप आमदार वीरेंद्र सिंह बहादूर सिंह जडेजा यांच्या कार्यालयातून मनसे सदस्यांनी जबरदस्तीने गुजराती साइनबोर्ड हटवला. वादावरून पोलिसांच्या उपस्थितीत आमदारांच्या जनसंपर्क कार्यालयाबाहेरून साइनबोर्ड हटवण्यात आला. वीरेंद्र सिंह बहादूर सिंह जडेजा हे गुजरातच्या रापर मतदारसंघाचे आमदार आहेत. मनसेने गेल्या आठवड्यात बोर्ड हटवण्याचा अंतिम इशारा दिला होता.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मनसेचे संस्थापक राज ठाकरे यांच्याविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी केली. महाराष्ट्रात भाषेचा वाद निर्माण करणाऱ्या त्यांच्या भाषणांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करणारी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ही जनहित याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, जर याचिकाकर्त्याला हवे असेल तर तो मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊ शकतो.
.png "Videos"){kind=small}
