कराड: केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, कॉंग्रेस, तसेच आमचे नेते राहुल गांधी यांनी याआधी जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी भाजपने कॉंग्रेसवर टीका केली होती. मात्र, शेवटी त्यामागची आमची भूमिका लक्षात घेऊन हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली. तसेच अद्यापही केंद्र सरकारने या जनगणेचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही, त्यांनी ते जाहीर करावे, असे आवाहनही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, जातनिहाय जनगणेमध्ये दोन मुद्दे आहेत. दशकीय प्रशासकीय जनगणना झालेली नाही. शेवटची जनगणना २०११ झाली झाली. त्यानुसार २०२१ मध्ये ती पुन्हा होणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारने करोनाचे कारण देऊन ते टाळले. वास्तविक, जगातल्या सर्व देशांनी याच काळात त्यांची जनगणना पूर्ण केली. मात्र, आपल्या सरकारने ते टाळले, हे वास्तव आहे. जनगणना करून समाजाचे वास्तव्य समाजासमोर आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे २०११ पासून आतापर्यंत दहा वर्षांतून एकदा जनगणना होणार अपेक्षित होते, ते झाले नाही. आता त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. या जनगणनेमध्ये जातवार वर्गीकरण होणार आहे, हे अतिशय महत्वाचे आहे. ज्याची काँग्रेस पक्ष अनेक वर्षांपासून मागणी करत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे वेळापत्रक लवकरात लवकर करावे. अन्यथा, त्याचा निवडणुकीशी काहीतरी संबंध आहे, असे लोकांचे मत होऊ शकते. सरकारच्या डोक्यात तसे काही नसेल, याची आम्हाला खात्री आहे.
ते म्हणाले, जनगणना करताना माहिती कशी गोळा करायची, त्याची डिझाइन असणे गरजेचे आहे. त्याचीही विस्तृत चर्चा करून पुढचे पाऊल उचलले पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. जनगणना हा विषय १८८१ पासून सुरु झाला आणि त्यावेळीपासून भारतामध्ये जनगणना करत असताना आपण जातनिहाय माहिती गोळा करत होतो. १९३१ मध्ये झालेली शेवटची जातनिहाय जनगणना ठरली. त्यानंतर आपण जातनिहाय माहिती गोळा करणे थांबवले.
Big Breaking: देशात जातिनिहाय जनगणना करणार; नरेंद्र मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
आता जातनिहाय जनगणना करताना बिहार आणि तेलंगाना राज्यांनी केलेल्या सर्वेचाही विचार होणे गरजेचे आहे. देशाच्या विकासाचे निर्णय घेताना जनगणना ही अत्यंत महत्त्वाचे अशी बाब आहे. वेळीच हा निर्णय न घेणे ही सरकारची फार मोठी चूक झाली होती. मात्र, आता त्यामध्ये दुरुस्ती झाली आहे. या निर्णयामुळे कॉंग्रेसची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी मान्य झाली आहे. भाजपने आपली भूमिका बदलली आहे, ही गोष्ट देशासाठी अत्यंत चांगली असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी नमूद केले.
मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काँग्रेसने जातनिहाय जनगणना करण्यास विरोध केला होता. या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यावर विचारले असता, चव्हाण म्हणाले, त्यावेळी मी केंद्रात काम करत होतो. फडणवीस केंद्रात नव्हते, त्यांना याबाबत कदाचित माहिती नसेल. परंतु, २०११ मध्ये मनमोहन सिंग/यूपीए सरकारने जातनिहाय सर्वे करायचा निर्णय घेतला होता. ‘सोशो इकॉनॉक्स कास्ट सर्वे’ हा जनगणनेपेक्षा वेगळा निर्णय घेतला होता. त्याची प्रक्रियाही सुरू केली होती.
परंतु, हा सर्वे पूर्ण झाल्यावर त्यामध्ये अनेक दोस्त, त्रुटी आढळून आल्या. त्यामुळे ही आकडेवारी एकदम प्रकाशित करणे योग्य नसल्याने मनमोहन सिंग यांनी ती जाहीर केली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर मोदी सरकार आले. त्यांनी जुन्या सर्वेतील दोष, चुका, त्रुटी दुसृस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. मनमोहन सिंग यांचा निर्णय मोडी सरकारने पुढे चालू ठेवला. मात्र, मोदींनीही सदरची माहिती प्रकाशित केली नाही, हेही वस्तुस्थिती असल्याची टिपणीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी केली.
.png "Videos"){kind=small}
