“आरोपी अक्षयला फाशी दिली असती तर मुख्यमंत्र्यांना पहिला…”; खासदार सुप्रिया सुळेंचे विधान

बारामतीत १० वर्षांपुर्वी आंदोलन झाले होते.त्यावेळी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये  धनगर आरक्षण देण्याबाबत शब्द दिला होता.त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.मराठा समाजाच्या प्रत्येक आंदोलनाला  मुख्यमंत्री स्वत: जातात.त्यानंतर देखील याबाबत निर्णय झालेला नाही.जरांगे पाटलांवर सातत्याने उपोषण करण्याची का वेळ आली.त्यांच्या तब्येतीची चिंता नाही यांना,याला जबाबदार कोण,असा सवाल सुळे यांनी केला.

बारामती: बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेला भर चौकात फाशी दिली असती, तर मुख्यमंत्र्यांना पहिला पेढा मी दिला असता, अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच अक्षयचा चेहरा पूर्ण झाकलेला व त्याचे हात बांधलेले असताना त्याने पोलिसांवर गोळीबार केलाच कसा? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी या घटनेच्या सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

बारामती येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाच्या कार्यालयात खासदार सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, यावेळी त्या म्हणाल्या,
अक्षय शिंदे याने केलेल्या दुष्कृत्याची शिक्षा म्हणून त्याला फाशी जर झाली असती, तर मुख्यमंत्र्यांना पहिला पेढा मी दिला असता. अक्षय शिंदे याची काळजी नाही. उलट त्याने ज्या पोलीस अधिकाऱ्यावर गोळीबार केला, त्या पोलिसांची मला काळजी आहे. पोलीस कोठडीत असलेला माणूस बंदुकी पर्यंत पोहोचलाच कसा? पोलीसांना गोळी लागलीच कशी? ही चिंताजनक परिस्थिती आहे. या राज्यात पोलीस देखील सुरक्षित नाहीत.हा हल्ला झालाच कसा,असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला.

खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ”आपला देश कोणाच्या मर्जीने चालत नाही, संविधानाने चालतो. संविधानामध्ये ही कृती बसत नाही.महाराष्ट्रात ‘एन्काऊंटर’ शब्द ऐकलेला नाही.हा एन्काऊंटर आहे का, याबाबत स्पष्टता करावी. त्याचा चेहरा काळा कपड्याने झाकला होता,त्याचे हात बांधले होते, मग तो बंदुकी पर्यंत पोहोचला कसा,पोलीसांना गोळी लागली कशी, एन्काऊंटर झाला कसा हाच मोठा  प्रश्न मला पडला आहे.

सरकारने हा खटला फास्टट्रॅकद्वारे चालवून जाहिररीत्या आरोपीला फाशी देण्याची ‘कमिटमेंट’ सरकारने केली होती.या प्रकरणी  ‘एफ आय आर’ ला किती आणि का वेळ  लागला,याची सरकारला उत्त्तरे द्यावी लागतील,यापासून सरकारला सुट्टी नसल्याचा इशारा सुळे यांनी दिला आहे. या सरकारने पक्ष फोडले ,घर फोडल,इन्कम टॅक्स सीबीआय इडीच्या नोटीसा पाठविल्या. एवढंच केले.कोणतेही ठोस कामे केली नाहीत.सरकारकडे सांगण्यासारखं काही नाही.त्यामुळे प्रत्येक ‘कॅबिनेट‘ला पंधरा दिवसाला नविन निर्णय घेण्यासारखा ‘गतिमान‘ सरकारला उत्साह कसा आला,असा टोला यावेळी सुळे यांनी लगावला.पुर्णपणे मराठा,धनगर,मुस्लीम, लिंगायत आणि भटक्या विमुक्त समाजाची आरक्षणप्रश्नावर राज्य सरकारने फसवणूक केली आहे.

बारामतीत १० वर्षांपुर्वी आंदोलन झाले होते.त्यावेळी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये  धनगर आरक्षण देण्याबाबत शब्द दिला होता.त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.मराठा समाजाच्या प्रत्येक आंदोलनाला  मुख्यमंत्री स्वत: जातात.त्यानंतर देखील याबाबत निर्णय झालेला नाही.जरांगे पाटलांवर सातत्याने उपोषण करण्याची का वेळ आली.त्यांच्या तब्येतीची चिंता नाही यांना,याला जबाबदार कोण,असा सवाल सुळे यांनी केला.आरक्षण प्रश्नावर निर्माण झालेल्या तणावाला राज्यातील ट्रिपल इंजिन खोके  सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप सुळे यांनी केला. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या २४ निर्णयाच्या प्रश्नाबाबत खासदार सुळे यांनी हे सरकार सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.