Mumbai High Court: मुंबई हायकोर्टाने लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. लिव्ह इन रिलेशन हा जोडप्याचा अधिकार आहे. याबाबत एका प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टात सुरू होती. यावर कोर्टाने एक महत्वाचा निर्णय दिला आहे. मुलाला आणि मुलीला एकत्रित लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहायचे असेल तर त्यांना थांबवता येणार नाही. एका हिंदू मुलाला आणि मुस्लिम मुलीला लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहायचे तर त्यांना रोखता येणार नाही असा महत्वाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे.
व्यक्तिगत रिलेशनशिपमध्ये व्यक्तिगत आवडीनुसार सन्मानाने जगण्याच्या त्यांच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. समाजाला मान्य नाही म्हणून त्यांचा अधिकार नाकारता येणार नाही. संविधानाने त्यांना तो अधिकार दिला आहे, असे सुनावणीदरम्यान मुंबई हायकोर्टाने दिला आहे. मुंबई हायकोर्टात दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
हायकोर्टाने आपल्या सुनावणीत सांगितले, ‘आमच्यासमोर दोन सज्ञान व्यक्ती उभ्या आहेत. त्यांनी पूर्णपणे स्वतःच्या विचाराने जोडीदार म्हणून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणताही कायदा त्यांना रोखू शकत नाही. त्यामुळे आम्ही मुलीला तात्काळ शेलटर होममधून सोडण्याचे निर्देश देतो. आम्हाला मुलीच्या आई-वडिलांच्या चिंता समजतात. त्यांना तीला चांगले भविष्य द्यायचे आहे. मात्र मुलगी सज्ञान आहे. तिने तीची पसंत ठरवली आहे. आमच्या दृष्टीने तीला तिचा निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र्य आहे. त्यापासून रोखता येणार नाही. कायदेशीररित्या ते त्यांचा निर्णय घेऊ शकतात. ‘ एका मुलाने याचिका दाखल करत त्याद्वारे पोलीस संरक्षण मागितले होते. मात्र हायकोर्टाने त्याला नकार दिला आहे.
मशिदीमध्ये ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देणे अपराध कसा?
सुप्रीम कोर्टात कर्नाटकमधील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मशिदीमध्ये ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देणे हा अपराध कसा होऊ शकतो असा सवाल याचिकाकर्त्याला विचारला आहे. मशिदीमध्ये जय श्री रामच्या घोषणा दिल्याने धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याच्या प्रकरणावरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी हा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. नेमके हे प्रकरण काय आहे? हे जाणून घेऊयात. हे प्रकरण कर्नाटक राज्यातील आहे.
मशिदीमध्ये जय श्रीरामच्या घोषण दिल्याने धार्मिक भावना दुखवल्याप्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान त्यानंतर हा खटला रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने घेतला. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करताना कर्नाटक सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. तसेच सरकारला नोटीस बजावण्यास नकार दिला आहे.
हेही वाचा: मशिदीमध्ये ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देणे अपराध कसा? ‘SC’ चा याचिकाकर्त्याला सवाल; प्रकरण वाचाच…
हे संपूर्ण प्रकरण कर्नाटक राज्यातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील आहे. या ठिकाणी दोन लोकांनी मशिदीत जाऊन ‘जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण कर्नाटक हायकोर्टात पोहोचले होते. हायकोर्टाने हा खटला रद्द केला. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाला आव्हान देण्यात आले होते. मशिदीत ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्याने कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखवत नाहीत असा निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाने दिला होता. दरम्यान यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
.png "Videos"){kind=small}
