सुप्रीम कोर्टाने मागितले कर्नाटक सरकारकडे उत्तर (फोटो- istockphoto)
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टात कर्नाटकमधील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना मशिदीमध्ये ‘जय श्री राम’च्या घोषणा देणे हा अपराध कसा होऊ शकतो असा सवाल याचिकाकर्त्याला विचारला आहे. मशिदीमध्ये जय श्री रामच्या घोषणा दिल्याने धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याच्या प्रकरणावरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी हा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. नेमके हे प्रकरण काय आहे? हे जाणून घेऊयात. हे प्रकरण कर्नाटक राज्यातील आहे.
मशिदीमध्ये जय श्रीरामच्या घोषण दिल्याने धार्मिक भावना दुखवल्याप्रकरणी कर्नाटक हायकोर्टमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान त्यानंतर हा खटला रद्द करण्याचा निर्णय हायकोर्टाने घेतला. या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी करताना कर्नाटक सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. तसेच सरकारला नोटीस बजावण्यास नकार दिला आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण कर्नाटक राज्यातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील आहे. या ठिकाणी दोन लोकांनी मशिदीत जाऊन ‘जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या होत्या. त्यानंतर हे प्रकरण कर्नाटक हायकोर्टात पोहोचले होते. हायकोर्टाने हा खटला रद्द केला. त्यानंतर हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाला आव्हान देण्यात आले होते. मशिदीत ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्याने कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखवत नाहीत असा निर्णय कर्नाटक हायकोर्टाने दिला होता. दरम्यान यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली.
सुनावणी करता असताना मशिदीत जय श्रीरामच्या घोषणा देणे हा गुन्हा कसा होऊ शकतो? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केला. यावर एका समाजाच्या धार्मिक स्थळावर दुसऱ्या समाजाच्या घोषणा दिल्या गेल्या तर सांप्रदायिक वाद निर्माण होऊ शकतो. दरम्यान सुनावणी पार पडल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याचिकेवर कर्नाटक सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.
विवाहबाह्य संबंधात नवऱ्याच्या प्रेयसीवर ‘या’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही
सुप्रीम कोर्ट देशाचे सर्वोच्च न्यायमंदिर आहे. सुप्रीम कोर्ट अनेक प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय देत असते. सुप्रीम कोर्टाने आज एका महत्वाच्या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. विवाहबाह्य संबंध प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. एक विवाहबाह्य संबंध प्रकरणात असलेल्या महिलेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र अशा प्रकरणात विवाहबाह्य संबंध असलेल्या विवाहितेवर किंवा प्रेयसीवर गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. हे प्रकरण नक्की काय ते जाणून घेऊयात.
सुप्रीम कोर्टात एका प्रकरणावर सुनावणी सुरू होती. यावर सुनावणी करताना हा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. विवाहबाह्य संबंध असलेल्या प्रेयसीवर किंवा विवाहितेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करता येऊ शकत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे. विवाहबाह्य संबंधात असलेली महिला स्त्री कलम 498 ए आयपीसी अंतर्गत ‘नातेवाईक’ या व्याख्येच्या कक्षेत येत नाहीत, असे निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे.
