केंद्र सरकारची चिंता; समुद्राची वाढती पाणी पातळी शहरांसाठी ठरतेय धोकादायक

समुद्राची वाढती पातळी आणि त्याचा किनारी भूजल पातळीवरील परिणाम आणि किनारी धूप यावर केंद्र सरकार धोरणात्मक चौकटीवर काम करत आहे. पर्यावरण वॉचडॉग नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पीएमओ वेबसाइटद्वारे तक्रार दाखल केली आहे.

समुद्राची वाढती पातळी आणि त्याचा किनारी भूजल पातळीवरील परिणाम आणि किनारी धूप यावर केंद्र सरकार धोरणात्मक चौकटीवर काम करत आहे. पर्यावरण वॉचडॉग नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने पीएमओ वेबसाइटद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे भूजल पातळी वाढू शकते. पूर येऊ शकतो या संशोधन अहवालांवर चिंता व्यक्त केली. नवी मुंबईतील पर्यावरण संस्था असलेल्या नेटकनेक्ट संस्थेचे संचालक बी.एन. कुमार यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास न्यूझीलंडमधील नवीन संशोधन निष्कर्ष धोक्याची सूचना देत आहेत. नवी मुंबई शहरात देखील किनाऱ्याची झीज कमी करणाऱ्या, रोखणाऱ्या कांदलवनांची कत्तल करून सर्रास विकास केला जात आहे.

पूर येण्याचे धोके वाढू शकतात

न्यूझीलंडमधील डुनेडिन या किनारी शहरावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या एका नवीन पेपरमध्ये असे म्हटले आहे की समुद्राच्या पातळीत वाढ भूजल पातळीत बदल करू शकते आणि त्यामुळे अंतर्गत पूर येण्याचे धोके वाढू शकतात. हे मंत्रालय समुद्राची वाढती पातळी, किनारी धूप आणि किनारी भूजल पातळीत घट होत असल्याबद्दल अर्जदाराने उपस्थित केलेल्या धोक्याविषयी मंत्रालयाच्या धोरण चौकटीच्या विकासादरम्यान हे मुद्दे विचारात घेतले जातील, असे परिणाम मूल्यांकन (संचालक अरविंद कुमार अग्रवाल यांनी स्वाक्षरी केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे.

आणखी आव्हानात्मक बदल घडण्याचे संकेत

है संशोधन निष्कर्ष अलिकडेच एजीयूने प्रकाशित केलेल्या विज्ञान मासिकाने प्रकाशित केले आहेत, जे पृथ्वी आणि अवकाश विज्ञानातील अर्धा दशलक्षाहून अधिक समर्थकांना आणि व्यावसायिकांना पाठिंबा देणारे जागतिक समुदाय आहे. दक्षिण डुनेडिनमध्ये आधीच अधूनमधून पूर येत आहेत जे समुद्र पातळी वाढल्याने आणखी आव्हानात्मक बनतील. संशोधकांनी हे शहर हवामान बदल आणि वाढत्या समुद्रांना प्रतिसाद देणाऱ्या आणि जुळवून घेणाऱ्या न्यूझीलंड समुदायांसाठी एक पोस्टर चाइल्ड म्हणून वर्णन केले आहे.

जलसाठे बुजविण्याऐवजी पाण्याच्या विस्ताराची गरज

म्हणूनच पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या बहाण्याने जलसाठे बुजविण्याऐवजी पाण्याचा विस्तार होण्यासाठी जागा राखण्याची तातडीने गरज आहे, असे त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे. पर्यावरणविरोधी धोरणे आणि पर्यावरणीय आपत्तींना हलक्यात घेण्याऐवजी, समुद्राची पातळी वाढणे आणि भूगर्भातील पूर या दुहेरी धोक्यांसाठी सरकारने स्वतःला तयार करण्याची वेळ आली आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर, केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने भारताच्या भूगर्भीय सर्वेक्षणासह समुद्राच्या वाढत्या पातळीचा अभ्यास करताना किनारी भूजल तक्त्यांचे परीक्षण केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. किनारपट्टीवरील धूपबाबत सरकारच्या एका संक्षिप्त अहवालाव्यतिरिक्त, देशात ७ हजार ५०० किमी पेक्षा जास्त लांबीची समुद्रकिनारी असली तरी समुद्राच्या वाढत्या पातळीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांवर कोणतीही गंभीर चर्चा झालेली नाही, असा युक्तिवाद नॅटकनेक्टने केला.

रायगड जिल्ह्यातील भातशेतीला बसणार फटका

शिवाय, महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील पनवेल आणि उरण तालुक्यांसारख्या भागात, आंतरभरतीच्या पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्यामुळे भातशेती पाण्याखाली जाऊ लागली आहे आणि सखल पातळीच्या भागात पूर येऊ लागला आहे, असे सागर शक्तीचे संचालक नंदकुमार पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले. तरीही, अधिकारी वाढत्या समुद्राच्या पातळीसह वाढत्या संकटाकडे डोळेझाक करत आहेत, असे त्यांनी खेद व्यक्त केला.

मुंबईचा १० टक्के भाग बुडणार आणखी एका अभ्यासातून असे दिसून  आले आहे की २०४० पर्यंत, वाढत्या समुद्रांच्या पाण्यामुळे मुंबई, यानम आणि थुथुकुडीचा १० टक्केपेक्षा जास्त भाग बुडून जाईल. पणजी आणि चेन्नईच्या ५%-१०%; आणि कोची, मंगळुरू, विशाखापट्टणम, हल्दिया, उडुपी, पारादीप आणि पुरी येथील १%-५%, २१०० मध्ये, मंगळुरू (टियर-२ शहर), हल्दिया, पारादीप, थुधुकुडी आणि यानम (शहरे) येथे पूरस्थिती जास्त असेल, असे बेंगळुरूस्थित सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसीच्या अभ्यासात नॅटकनेक्टने निदर्शनास आणून दिले आहे.